नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारताने साखर उद्योगाला दिलेल्या अनुदानाच्या विरोधात जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देशांती कंपन्यांनी रान उठवले आहे. त्यांच्या देशातील सरकार आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या साह्याने भारताला मोठा विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला उभारी मिळावी, यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे अनुदान जाहीर केले आहे. त्याला प्रमुख साखर उत्पादक देशांनी विरोध दर्शवला आहे. गेल्या आठवड्यात भारत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून पाच लाख टन साखरेला निर्यात अनुदान मिळू शकणार आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकांची पार्श्वभूमी
पुढच्या वर्षी देशात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. साखर उद्योगातील मंदीमुळे आर्थिक अडचणींमध्ये असलेल्या साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे शेतकरीही अडचणीत आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकार शेतकऱ्यांची समस्या दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर विक्रीची संधी शोधत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत साखरेचा साठा कमी करण्याची आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्याच्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली. यासाठी निर्यात आणि देशांतर्गत साखर वाहतुकीसाठी केंद्राने वाहतूक अनुदानाची घोषणा केली आहे.
भारताच्या धोरणाचा साखरेच्या किमतीवर परिणाम
या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर गडगडायला सुरुवात झाली. साखरेचा प्रति टन दर ३०० डॉलरपर्यंत घसरला. ऑस्ट्रेलियात साखरेचा दर उत्पादन खर्चापेक्षा ३० टक्क्यांनी कमी आहे आणि तो आणखी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. भारताने जर, साखरेचे अनुदान रद्द केले नाही, तर जगभरात आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न उभे राहू शकतात, असा इशारा ग्लोबल शुगर एलायंस क्वींसलैंड शुगरचे अध्यक्ष ग्रेग बीशेल यांनी दिला. बीशेल म्हणाले, ‘जगभरातील साखर उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ग्लोबल शुगर अलायन्स साखर उत्पादक देशांना साकडे घालणार आहे. त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेकडून कठोर कारवाईची त्यांची मागणी आहे. कारण, भारताच्या अनुदानामुळे जगातील साखरेचे दर घसरण्याला हातभार लागत आहे.’
ब्राझील, थायलंडचाही विरोध
ब्राझीलची साखर उद्योग संघटना यूएनआईसीएचे कार्यकारी निदेशक एडुआर्डो लेओ डी सोसा यांनी कठोर शब्दांत भारताच्या धोरणांना लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले, ‘भारताने अतिरिक्त साखरेचा साठा निकालात काढण्यासाठी निर्यात वाढवण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग स्वीकारला आहे. पण, यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धक्का पोहोचू शकतो. त्यामुळे याचा कठोर शब्दांत निषेध करायला हवा. ब्राझीलचा व्यापार निर्यात हा पर्याय म्हणून स्वीकारत नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाने भारताला जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यासाठी, सरकारला विनंती करायला सुरुवात केली आहे.’ थाय शुगर मिलर्स कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष विबुल पानितवोंग यांनी म्हटले आहे की, आम्ही थायलंड सरकारला भारताच्या निर्यात अनुदानाविरोधात जागतिक व्यपार संघटनेत तात्काळा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आवाहन केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे प्रयत्न
भारतात साखर व्यापाऱ्यांवरही प्रचंड दबाव आहे. शेतकऱ्यांची शेती कमी होऊ लागल्याने त्यांच्या मिळकतीवर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे त्यांना बँकांची कर्जे भागवणेही अशक्य होत आहे. कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नॅशनल क्राईम रिपोर्टनुसार २०१५मध्ये देशात ८ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. तसेच त्यात ४ हजार ५०० शेतमजुरांचीही भर पडत आहे. या परिस्थितीत देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. निर्यात धोरण हा त्याचाच एक भाग आहे.
