नवी दिल्ली : चीनी मंडी
इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांना साखर उद्योगातून अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. कारखान्यांची इथेनॉल क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने सवलतीच्या दरात अल्पमुदतीचे कर्ज देण्याची तयारी सुरू केली आहेत. त्यासाठी जवळपासून १०० हून अधिक कारखान्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये त्रिवेणी इंजिनीअरिंग, धामपूर, डीसीएम श्रीराम यांसारख्या कारखान्यांचा समावेश आहे. सरकारच्या या घोषणेच्या तीन महिन्यांत त्यांना मंजुरीही मिळाली आहे. आतापर्यंत ६२ अब्ज रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी मिळाली आहे.
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ११४ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सध्याचे बॉयलर आणि डिस्टलरीजची क्षमता वाढवणे त्याचबरोबर नव्याने बॉयलर आणि डिस्टलरीज बसवणे अशा दोन्ही अर्जांचा समावेश आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रेणुका शुगर्स, ईआयडी पेर्री आणि द्वारकेष शुगर या तीन कंपन्यांना १ अब्ज २५ कोटी लिटर जादा इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. मोठ्या कंपन्यांनी एकापेक्षा अनेक ठिकाणी नवीन यंत्रणा बसवण्याची किंवा विस्तार करण्याची मागणी केल्याचे दिसत आहे.
भारतात सध्या २ अब्ज ७५ कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. त्यातून इथेनॉल मिश्रणा उद्देशाची केवळ १० टक्के गरज भागते. देशात आणखी ३ अब्ज २५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढण्याची गरज आहे.
याबाबत त्रिवेण इंजिनीअरिंगचे तरुण स्वाहनी म्हणाले, ‘सरकारची योजना चांगली आहे, म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झालेले नाहीत. इथेनॉल उद्योगामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अशी चांगली संधी यापूर्वी कधीच नव्हती. इथेनॉलच्या भविष्यातील किमतीविषयी आणखी स्पष्टता सरकारने दिली, तर हा प्रतिसाद आणखी चांगला होऊ शकला असता.’ सध्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवणे किंवा नवी यंत्रणा बसवणे यातून सी ग्रेड नव्हे, तर बी ग्रेड मळी इथेनॉलसाठी वळवली जाणार आहे, असे मत स्वाहनी यांनी व्यक्त केले. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या दोन ते तीन वर्षांत इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढली, तर सरकार दहा टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे लक्ष्य साध्य करू शकते.
आतापर्यंत इथेनॉल क्षमतेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जांची एकूण रक्कम अपेक्षेपेक्षा जास्त, ६२ अब्ज रुपयांपर्यंत गेली आहे आणि येत्या काही दिवसांत हा आकडा आणखी वाढणार आहे. केंद्राने जूनमध्ये पहिल्यांदाच सी ग्रेड आणि बी ग्रेड मळीपासूनच्या इथेनॉलसाठी स्वतंत्र खरेदी दर जाहीर केला होता. पूर्वी केवळ उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉललाच सी ग्रेड मळीपासूनच्या इथेनॉलपेक्षा जास्त दर असायचा.
दरम्यान, साखर उद्योगाला शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी, यासाठी सरकारने ७ हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातील ४ हजार ४४० कोटी रुपये हे इथेनॉल क्षमतेसाठी अल्प मुदतीच्या कर्ज स्वरूपात जाणार आहेत.
येत्या तीन वर्षांत बँकांकडून कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या ४ हजार ४४० कोटी रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जावरचे १ हजार ३३२ कोटी रुपयांचे व्याज केंद्र सरकार पाच वर्षांसाठी सहन करणार आहे.
त्याच बरोबर सरकारने इतरही उपाययोजना राबविणे सुरू केले आहे. त्यात देशांतर्गत बाजारात साखर विक्रीचा कोटा वाढवण्यात आला आहे. यामुळे बी ग्रेड मळीपासून किंवा उसाच्या रसापासून जादा इथेनॉल तयार होण्याची शक्यता आहे. बी ग्रेड मळीपासून किंवा उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करताना जितक्या साखरेचे नुकसान झाले आहे, तेवढी साखर महिन्याच्या कोट्यापेक्षा अधिक विक्री करण्याची मुभा सरकारने कारखान्यांना दिली आहे. मुळात ६०० लिटर इथेनॉल बी ग्रेड मळीपासून तयार तयार करायचे असल्यास एक टन साखरेचे नुकसान होते. त्यामुळे या योजेतून अतिरिक्त साखर विकून कारखाने त्यांचा कॅश फ्लो वाढवू शकतात.
