नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील गेल्या ऊस गाळप हंगामातील १३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी भागवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही आश्वासक पावले उचलली आहेत. त्यात गेल्या २६ सप्टेंबर रोजी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज साखर उद्योगासाठी जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, या पॅकेजलाही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार असून, त्यामुळे साखर उद्योगापुढील समस्या सुटतील, अशी शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे.
केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांमधील गंगाजळी वाढावी आणि त्यातून त्यांना शेतकऱ्यांची जास्तीत जास्त थकबाकी भागवता यावी हा उद्देश होता.
या संदर्भात मंजूर झालेल्या पॅकेजमध्ये २०१८-१९च्या हंगामातील अंतर्गत वाहतुकीसाठी १ हजार ३७५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
देशात बंदरांपासून १०० किलोमीटरवर असलेल्या साखर कारखान्यांना प्रति टन १ हजार, तर १०० किलोमीटरच्या वर अंतर असलेल्या पण, समुद्रकिनारा असलेल्या राज्यांतील साखर कारखान्यांना २ हजार ५०० आणि इतर राज्यांतील साखर कारखान्यांना प्रति टन ३ हजार किंवा प्रत्यक्ष येणारा खर्च यातील कमी असलेली रक्कम देण्यात येणार आहे.
साखर कारखान्यांना या हंगामासाठी प्रति टन १३ रुपये ८८ पैसे कच्च्या मालाचे अनुदान म्हणून देण्यात येत आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच हे अनुदान मिळणार आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कच्च्या मालाच्या अनुदानातून साखरचा उत्पादन खर्च ४ ते पाच टक्क्यांनी कमी होईल. पण, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर उत्पादन खर्चापेक्षा खालीच राहण्याची शक्यता असल्यामुळे साखर कारखान्यांचे नुकसान थांबणार नसल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, साखर कारखाने त्यांच्या डिस्टलरी आणि सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून नफा मिळवतात. यातून ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत त्यांची मिळकत वाढते.
साखर उद्योगातील तज्ज्ञांना आशा आहे की, केंद्राचे नवे साखर धोरण कारखान्यांना संजीवनी देईल. क्रायसिलने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २६ सप्टेंबरच्या निर्णायातून किमान दोन गोष्टी साध्य होतील. कच्च्या मालावरील अनुदानामुळे साखरेची किंमत ४ ते ५ टक्क्यांनी घटेल आणि १ हजार ते ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदानातून जवळपास ५० ते ६० टक्के वाहतूक खर्चाची बचत होईल.
पण, साखर कारखान्यांनी त्यांना दिलेल्या कोट्याची साखर विकली, तरच हे शक्य होणार आहे. यंदाच्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे. एकूण उत्पादनाच्या १५ टक्के साखर निर्यात केली जाणार आहे. क्रायसिलच्या अहवालानुसार भारतातील साखर उद्योगाला ५० लाख टन निर्यातीचे टार्गेट साध्य करता येणार नाही. सुमारे ३० लाख टन साखर निर्यात होऊ शकेल. युरोप आणि थायलंमध्ये साखरेचे बंपर उत्पादन होत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर खालीच राहतील.
दरम्यान, साखर निर्यातीत अग्रेसर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने भारताच्या अनुदान धोरणाला विरोध केला असून, जागतिक व्यापार संघटनेचे दार ठोठावले आहे.
गेल्या वर्षी भरापासून केंद्र सरकारने टप्प्या टप्प्याने सावधपणे निर्णय घेतले आहेत. त्यात आयात शुल्क दुप्पट करणे, निर्यात शुल्क रद्द करणे या निर्णायांचेही स्वागत झाले आहे. आता हे सगळे निर्णय साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या हिताचे ठरावेत, हीच अपेक्षा साखर उद्योगाला आहे.
