बेंगलुरू, कर्नाटक: राज्य सरकारकडून 2020-21 साठी ऊसाची स्टेट एडवायजरी प्राइस (सॅप) निश्‍चित करण्याबाबत ऊस शेतकर्‍यां बरोबर आयोजित केलेली बैठक अनिर्णायक राहीली, कारण शेतकर्‍यांनी प्रति टन 3,300 रुपये सॅप ची मागणी केली. साखर आणि श्रम मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी गुरुवारी 2020-21 च्या गाळप हंगामासाठी सॅप वर चर्चा करण्यासाठी ऊस शेतकरी आणि ऊस विभाग अधिकार्‍यांसह आयोजित बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले. उच्च सॅप मागणीनंतर, मंत्री हेब्बार यांनी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या बरोबर चर्चा करुन सॅप वर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
केंद्र सरकारने 2020-21 हंगामासाठी एफआरपी 10 टक्के रिकवरी साठी 2,850 रुपये प्रति टन निश्‍चित केली. कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार यांनी सांगितले की,हेब्बार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ऊस उत्पादनासाठी वाढलेल्या खर्चामुळे एक टन ऊस उत्पादनासाठी जवळपास 3,050 रुपयांचा खर्च करावा लागतो. याशिवाय, अनेक कारखाने जाणुनबुजून रिकवरी कमी करतात आणि शेतकर्‍यांना धोका दिला जातो. त्यांनी आरोप केला की, कलबुर्गी, बेळगाव आणि बागलकोट येथील कारखान्यांनी शेतकर्‍यांसाठी सॅप च्या दराने पैसे दिलेले नाहीत. त्यांनी 15 टक्के व्याजासह प्रलंबित पैसे भागवण्याची मागणी केली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
