नवी दिल्ली : चीनी मंडी
इंधनाचे दर अक्षरशः गगनाला भिडले आहेत. सरकारलाही या इंधन दरवाढीची झळ बसताना दिसत आहे. भारत इंधनाच्या बाबतीत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असल्याने अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. याला इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा पर्याय सांगितला जात असला, तरी खरचं साखर उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या इथेनॉलमुळे इंधन दर कमी होण्यास मदत होईल?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ऊस लागवडीमुळे देशाची ऊर्जेची गरज काही प्रमाणात भगवली जाईल, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या सहकार क्षेत्राच्या एक परिषदेत पवार यांनी हे मत व्यक्त केले होते. पेट्रोल-डिझेलचे दर अभूतपूर्व वाढले आहेत. त्यामुळे सामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉलसाठी उसाचे गाळप वाढवणे, हा उत्तम पर्याय आहे, असे मत शरद पवार यांनी मांडले होते.
केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी या क्षेत्रात उचललेल्या पावलांबद्दल पवार यांनी त्यांचे आभार मानले होते. पण, देशातील ७३८ साखर कारखान्यांपैकी फार कमी कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढीसाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल पवार यांनी दु:ख व्यक्त केले होते. ७३८ पैकी ३२९ साखर कारखाने हे सहकारी आहेत. सरकारच्या मदतीने सहकार क्षेत्राला उभारी मिळाली, तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या समस्येला यशस्वीरित्या तोंड देता येईल, असा पवार यांच्या वक्तव्या मागचा अर्थ होता.
मोदी सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होण्यासाठी मोठी योजना आखण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘अनेक साखर कारखाने जुने आहेत. त्यामुळे सरकारने इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढिसाठी अल्प मुदतीची कर्जे देण्यास सुरुवात केली आहे. इथेनॉलमुळे कारखान्यांना चांगला फायदाही होईल आणि इंधनाचा तुटवडा आणि देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.’
केंद्र सरकारने जून २०१८ मध्ये ४ हजार ४४० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याती १ हजार ३३२ कोटी रुपये अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी आहेत. सरकार पाच वर्षांसाठी हा व्याजाचा भार सहन करणार आहे. इथेनॉल क्षमता वाढीसाठी सरकारला आतापर्यंत १५० प्रस्ताव आले असून, त्यात बजाज हिंदुस्तान सारख्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. यात उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांकडून सर्वाधिक प्रस्ताव आले आहेत. यातील किती साखर कारखान्यांना इथेनॉल क्षमतेसाठी कर्ज उपलब्ध होते, हे पहावे लागणार आहे.
इथेनॉल मिश्रित डिझेल हे कायम ई-डिझेल म्हणून ओळखले जाते. यात प्रमुख्याने १५ टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यात आलेले असते. मुळात उसाच्या रसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इथेनॉल तयार करण्याची पद्धत अधिक सोपी आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि विद्यमान मंत्री चौधरी यांना परिस्थितीत शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांचाही फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
