साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील दीर्घावधीतील अडचण सोडविण्यासाठी सरकारचे एक पाऊल म्हणून साखर नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
उत्पादन, कारखानदारी आणि विपणन यामध्ये शेतकर्‍यांकडून पुरवण्यात आलेल्या ऊसापासून उत्पनाच्या वाटपाची समीक्षा करण्यात येणार आहे, असे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री डॉ. सेकाई नेजेंजा यांनी नॅशनल असेंब्ली यांना सांगितले.
त्यानीं सांगितले की, संशोधन एक कायद्याचा मसुदाही बनवेल जो 1964 मध्ये अधिनियमाच्या स्थापनेनंतर साखर उद्योगामधील बदलांना लक्षात ठेवेल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
