मुंबई : चीनी मंडी
अडचणीतील साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारने हात पुढे केले आहेत. सरकारने साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात साखर निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांनी मागे न राहता, आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या संधीचं सोनं करायला पाहिजे, असं मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील साखरेचा उपलब्ध साठा आणि साखर निर्यातीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते.
अध्यक्षस्थानी शरद पवार होते. त्यांनी बैठकीला उपस्थित कारखान्यांच्या अध्यक्षांना मार्गदर्शन केले. यंदाच्या हंगामात ब्राझील, थायलंडमध्ये साखरेचे उत्पादन घटणार असल्याचे सांगून पवार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील १८५ कारखान्यांना १५.५८ लाख टन निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. साखर निर्यातीसाठी केंद्राकडून प्रती टन ८ हजार ३१० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखर निर्यात करण्यापेक्षा साखर निर्यात करणे परवडणारे आहे.’
हुणमी रोगाविषयी चिंता
बैठकीत राज्यात उसावर आलेल्या हुमणी रोगाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. यासंदर्भात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून उपाययोजना करून घेण्याचे ठरले. इथेनॉलबाबत पुण्याच्या साखर संकुलात बैठक घेण्याचे ठरले. केंद्राने साखर उद्योगाला दिलासा देणारे पॅकेज जाहीर केले असताना राज्य सहकारी बॅंकेने कारखान्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट ठेवावी आणि कारखान्यांना कर्ज रुपाने मदत करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
