मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्रातील जवळपास ७०-७२ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे ७५० कोटी रुपये थकवले आहेत. राज्यातील ऊस नियंत्रण मंडळावर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी ही थकबाकी व्याजासह देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या कारखान्यांचे यंदाच्या हंगामातील गाळप परवानाच रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
गेल्या हंगामातील एफआरपीचे २२१ कोटी रुपये थकीत आहे. यासंदर्भात ऊस नियंत्रण मंडळातील शेतकऱ्यांच्या पाच प्रतिनिधींनी विषय उचलून धरला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नांदेडचे प्रमुख प्रल्हाद इंगोले, भानुदास शिंदे, शिवानंद दरेकर, शेतकरी संघटनेचे विठ्ठल पवार, पांडूरंग थोरात यांनी साखर आयुक्तांची भेट घेऊन उर्वरित एफआरपी देण्याची मागणी केली.
पुणे विभागातील २० कारखान्यांचे रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्याचे (आरएसएफ) २०१६-१७चे ५० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे २०१७-१८ हंगामासाठी आरएसएफचे गणित मांडायला हवे. त्याचबरोबर थकबाकी दिल्याशिवाय या कारखान्यांना गाळप करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एफआरपी देण्यास उशीर झाला, तर १५ तर आरएसएफ देण्यास उशीर झाला तर १२ टक्के व्याजाची तरतूद आहे. नियंत्रण मंडळाने २०१६-१७च्या हंगामासाठी ९६ कोटी रुपयांचे आरएसएफ निश्चित केले होते. तर, २०१७-१८च्या हंगामासाठी आरएसएफचे गणित मांडण्यात आलेले नाही, असे इंगोले यांनी सांगितले. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत २९ पैकी २० साखर कारखान्यांनी आरएसएफचा शेअर अद्याप दिलेला नाही. या संदर्भात ऑडिटरचा समावेश असलेली एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. ही समिती आरएसएफचे गणित मांडले.
इंगोले म्हणाले, ‘थकबाकी विरोधात सहा वेळा कारवाई झाली. पण, प्रत्यक्ष कारवाई झालीच नाही. ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत जमिनीच्या नोंदी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण, नोटीस देऊनही कारखान्यांनी त्यांच्या जमिनी विकल्या आहेत. अशा परस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांचे पैसे रेडि रेकनरच्या दराप्रमाणे द्यावेत.’
नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे द्यावेत, असा इशारा साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी दिला आहे. येत्या २० ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू होत आहे.
