कोल्हापूर, दि. 16 ः शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवलाच पाहिजे. त्यातही उसाचे अर्थकारण मोठे असल्याने देशभरातील ऊस क्षेत्राच्या नोंदी थेट “सॅटेलाईट’द्वारे घ्यायला हव्यात. त्यातून साखर आणि इथेनॉल निर्मितीचे तंतोतंत गणित जमवता येईल. त्यानंतर अतिरिक्त ऊस, शिल्लक साखरेचा बाऊ करण्याचा प्रश्‍न येणार नाही. शिवाय, इथेनॉल निर्मितीमुळे परकीय चलनही वाचेल. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पुढाकार घेईल असे संकेत मिळत आहेत.
भविष्यात देशातील ऊस उत्पादनाची तंतोतंत माहिती घेण्यासाठी कागदोपत्री माहितीऐवजी थेट सॅटेलाईटद्वारे माहिती घेतल्यास ऊस आणि साखर निर्मितीमध्ये ताळमेळ साधता येईल. अतिरिक्त ऊस असेल तर देशात हवी असणारी साखर आणि साखरसाठा पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित उसाचे इथेनॉल निर्मिती करता येईल. देशात सध्या 300 लाख टन साखरेची गरज आहे. दर तीन ते चार वर्षांनी ही गरज वाढत आहे. पण, उत्पादन वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना याचा फायदा होत नाही. उसाच्या सर्व नोंदी कागदोपत्री असतात. यामध्ये अनेक वेळा जादा किंवा उसाचे कमी क्षेत्र नोंदविले जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. पण याच नोंदी सॅटेलाईटद्वारे झाल्यास अचूक आणि तंतोतंत होतील. वाढीव उसाची साखर किंवा इथेनॉल करण्याचे नियोजन करता येवू शकते.
