नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या व्यापारावरून ब्राझील आणि चीन यांच्यात सुरू असलेला वाद आता जागतिक व्यापार संघटनेच्या दारात पोहोचला आहे. देशातील साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी चीन सरकारने जागतिक बाजारातून असलेली साखरेची मागणी कमी केली आहे. ब्राझीलच्या म्हणण्यानुसार चीन सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी आहे. तर चीन सरकारने त्यांचा निर्णय जागतिक व्यापाराच्या निकषांना धरून असल्याचे म्हटले आहे.
या संदर्भात चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने खुलासा केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ब्राझीलकडून साखरेच्या विषयावर चर्चा करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, आम्ही नियमानुसार जागतिक व्यापार संघटनेच्या वादविवाद प्रक्रियेमध्येच त्याचा समावेश करू. आम्ही नियमांनुसारच हा निर्णय घेतल्याचे चीनने स्पष्ट केले आहे.
साखर हे चीनमधील मोठ्या कृषी उत्पादनांपैकी एक आहे. तेथे साखर आयात केल्यामुळे देशांतर्गत साखर उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. जवळपास चार कोटी ऊस उत्पादकांशी हा प्रश्न निगडीत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी कायदेशीररित्या जी पावले उचलायला हवीत ती उचलली जात असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे ब्राझील चीनकडे साखरेची बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे चीनने साखर आयाती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर जागतिक व्यापार संघटनेत चर्चेची मागणी केली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेशी सल्लघ्न होताना चीनने साखरे उत्पादनांवरील आयात कोट्यावरील शुल्क मान्य केले होते. चीनच्या आयात परवाना व्यवस्थापनाने कृषी उत्पादनांच्या आयातीवर लक्ष देणे महत्त्वाचे होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या अटींनुसार चीनच्या आयात परवाना व्यवस्थापनाने आयातीवर लक्ष देणे बंधनकारक असल्याचे ब्राझीलचे म्हणणे आहे.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका या पाच देशांच्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेचे ब्राझील आणि चीन सदस्य आहेत. त्यामुळे या दोन देशांमध्ये व्यापारावरून होत असलेले मतभेद चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
