नवी दिल्ली : चीनी मंडी
महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम आज, शनिवार २० ऑक्टोबर पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना अडव्हान्स देण्यासाठी हातात पैसे नसतानाही महाराष्ट्रातील कारखाने गाळप सुरू करत आहेत. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने उसाची आणखी वाढ होण्याची वाट पाहत असून, दिवाळीच्या दरम्यानच त्यांचा गाळप हंगाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे यंदा उसाचे बंपर उत्पादन होऊनही, उत्तर प्रदेशात प्रत्यक्ष उसाचे गाळप सुरू होण्यास सहा आठवड्यांचा विलंब होणार आहे.
फर्स्ट अडव्हान्स एस्टिमेटच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी भारतात ३८ कोटी ७० लाख टन ऊस उत्पादन झाले होते. यंदा त्यात वाढ होऊ, ३८ कोटी ४० लाख टन ऊस उत्पादन झाले आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योग अडचणीत असला तरी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी फारसे प्रोत्साहन दिलेले नाही. या वर्षी मात्र उसाचे बंपर उत्पादन झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारांकडून गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याविषयी कारखान्यांशी चर्चा करण्यात आली.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘राज्यातील काही साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होत आहे. या कारखान्यांकडे खेळते भांडवल नाही, तरी त्यांनी बँकांव्यतिरिक्त इतर माध्यमांतून पैसे उपलब्ध करून हंगाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे.’ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांची गेल्या हंगामातील थकबाकी भागवण्याची अट बँकांनी घातली आहे.
सरकारने दिलेल्या लाभांशच्या जोरावर महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवली आहे. त्यामुळे एकूण थकबाकी एक हजार कोटींवरून दोनशे कोटींवर आली आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. तेथील कारखान्यांकडे सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यांना दिवाळीपूर्वी ही थकबाकी भागवायची आहे.
महाराष्ट्रात जरी कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांना शेतकऱ्यांच्या अडव्हान्सची चिंता आहे. महाराष्ट्रात केंद्राच्या एफआरपीनुसार उसाचे पैसे भागवले जातात. यावेळी शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत भागवण्यासाठी साखर कारखाने इतर माध्यमांमधून पैसे उभा करत असल्याची माहिती खटाळ यांनी दिली.
दरम्यान, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान जाहीर केले असले, तरी गेल्या काही महिन्यांत साखरेला मिळालेला कमी दर आणि साखर उद्योगात असलेली मरगळ लक्षात घेऊन बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे.
केंद्राने किमान विक्री किंमत निश्चित केल्याने साखरेचा दर प्रति किलो २९ रुपये राहिला होता. पण, आता इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने साखरेचा दर ३४ ते ३५ रुपयांपर्यंत राहील, असा अंदाज व्यक्त केलाय.
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडथळ्यांबरोबरच महाराष्ट्रात काही ठिकाणी उभ्या उसावर पांढऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव आहे. विशेषतः सोलापूर आणि अहमदनगर या प्रमुख ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये याचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असून, पुणे आणि सांगली जिल्ह्यातही काही ठिकाणी उसाला या रोगाची लागण झाली आहे.
