नवी दिल्ली : चीनी मंडी
राज्यातील ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगारांना आता प्रॉव्हिडंट फंड आणि विमा योजनाही लागू होणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती मनुष्यबळ विभागातील सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील १६८ सहकारी आणि इतर खासगी साखर कारखान्यांसाठी जवळपास आठ लाख कामगार राबतात. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) बरोबरच प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर कामगारांना घरे बांधण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीही मदत देण्याचा विचार आहे.
या कामगारांसाठी योजना प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी लवकरच निकष निश्चित करण्यात येणार आहेत. या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील परळीमध्ये यासाठी एक विशेष कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस तोडणी मजूर असल्यामुळे तेथे कार्यालय सुरू करण्यात येत आहे. या कामगारांच्या नोंदणीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या नावे ऊस कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण, या मंडळा ऐवजी कामगारांसाठी थेट कल्याणकारी योजनाच लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनांना गेल्या डिसेंबरमध्ये मंजुरी मिळाली होती.
साखर कारखान्यांचे कामगार आणि ऊस तोडमी मजूर यांना त्या कारखान्यांचा भाग बनवा, अशी शिफारस विधानसभेतील उप समितीने केली होती. कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कारखान्यांकडून लेवी घेण्याचाही प्रस्ताव समितीने दिला होता. त्यामुळे साखर कारखाने आणि ऊस कामगार यांच्यात मालक आणि कामगार असे नाते तयार होईल. त्यामुळे या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि इतर सुविधा देता येतील. पण, कारखान्यांनी त्याला नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
