उत्पादन क्षमता की कमी एक प्रमुख बाधा और बायो फ्यूएल निर्माता सरकार की प्रोत्साहन योजना और इथेनॉल निर्माण संरचना से संतुष्ट नहीं
नई दिल्ली : चीनी मंडी
देश की चीनी मिलें आज चिंतित हैं, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन में निर्धारित सरकारी लक्ष्य तक पहुँचने में नाकाम रहने की सम्भावना है। चीनी मिलें इस वर्ष इथेनॉल उत्पादन के लिए 20 लाख टन चीनी की जगह केवल 5 लाख टन चीनी को अलग करने में ही सक्षम होंगे, क्योंकि बायो फ्यूएल (ग्रीन ईंधन) के निर्माण के लिए कई मिलों के पास पर्याप्त स्थापित क्षमता ही नहीं है। इसका कारण यह है कि, सरकार की अल्पकालिक प्रोत्साहन नीति के कारण कंपनियां इथेनॉल क्षमता में निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं। वर्तमान में, सरकार का प्रोत्साहन केवल एक वर्ष के लिए ही उपलब्ध हैं। इथेनॉल के लिए चीनी की अनुमानित मात्रा कुछ महीने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के समय सरकार के 2 मिलियन टन के लक्ष्य का एक चौथाई हिस्सा था।
सरकार द्वारा चीनी उद्योग को हर मुमकिन सहायता…
इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का कम इस्तेमाल किसानों, मध्यस्थों और सरकार के लिए समान रूप से नकारात्मक बात साबित हो सकती है। सरकार कई नीतिगत पहलों के माध्यम से चीनी ग्लूट/अधिशेष से छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। सरकार ने सितंबर में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए लगभग एक चौथाई तक इथेनॉल की खरीद मूल्य बढ़ा दी। इस पहल के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य मिलों को 2018-सितंबर 2019 को चल रहे क्रशिंग सीजन के दौरान सफलतापूर्वक 2 मिलियन टन चीनी उत्पादन कम करके इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना था । हालांकि, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के बावजूद इस वर्ष आसानी से समस्या कम होने की संभावना नहीं है।
500,000 टन चीनी समकक्ष गन्ने की रस से अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन
चीनी जानकारों का मानना है की, इस साल सीधे 500,000 टन चीनी समकक्ष गन्ने का रस अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । भारत में वर्तमान में 25 मिलियन टन की वार्षिक चीनी खपत के मुकाबले 10.3 मिलियन टन अधिक स्टॉक और 32 मिलियन टन नए सीजन आउटपुट (इस महीने शुरू हुआ) के साथ भारी चीनी अधिशेष की सम्भावना है। सरकार इस अधिशेष को कम करने के लिए चीनी उद्योग को सभी संभव विकल्प खुले करना चाहती है, जो आखिरकार मिलों को किसानों को स्पष्ट गन्ना बकाया राशि में मदद करेगी।
चीनी मिलें 1.330 बिलियन लीटर से अधिक इथेनॉल की आपूर्ति करने में असक्षम
सरकार का पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिए कुछ साल पहले एक नीति तैयार की गई थी। ‘ओएमसी’ को चीनी मिलों से सालाना 2.330 अरब लीटर इथेनॉल खरीदने की जरूरत है, लेकिन चीनी मिलें 1.330 बिलियन लीटर से अधिक की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इथेनॉल उत्पादन में नए निवेश के लिए सबसे बड़ी बाधा प्रोत्साहन की अल्पकालिक अवधि है। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी केवल एक वर्ष के लिए है, तो कोई भी कॉर्पोरेट क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त निवेश क्यों करेगा? निवेशकों को बेहतर मूल्य के लिए लंबी अवधि की योजना बनाने में मदद करने के लिए कम से कम तीन साल तक सब्सिडी दे दी जानी चाहिए थी ।
चीनी मिलों के सामने चीनी निर्यात के बड़े मौके…
दूसरी ओर वैश्विक चीनी अधिशेष धीरे-धीरे कम हो रहा है। कुछ महीने पहले 3.7 मिलियन टन के स्तर से, चीनी अधिशेष का अनुमान 1 मिलियन टन तक कम हो गया है। यह परिदृश्य यह इंगित करता है कि, मौजूदा सीजन में चीनी का कोई अधिशेष नहीं होगा। भारतीय चीनी मिलों के पास मार्च 2019 तक निर्यात करने का समय भी है। चूंकि हम घरेलू आपूर्ति मांग परिदृश्य को देखने के बाद हर साल मार्च के बाद निर्यात के लिए योजना बनाते थे। चूंकि, चीनी बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं, यह भारत के कच्ची निर्यात के लिए एक शानदार अवसर है। वैश्विक परिष्कृत चीनी की कीमत पिछले एक महीने में 12 सेंट से 14 सेंट प्रति पौंड तक पहुंच गई है। ब्राजील, यूरोपीय संघ, थाईलैंड और भारत में चीनी उत्पादन इस साल गिरावट का अनुमान है। इसका मतलब है कि, वैश्विक चीनी ग्लूट भारत में केंद्रित है।
