नवी दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने इथेनॉलला पूरक धोरण जाहीर केले असले, तरी साखर कारखान्यांची चिंता काही मिटलेली नाही. इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे यंदा इथेनॉल उत्पादनातून केवळ ५ लाख टन साखरच बाजूला ठेवता येणार आहे. सध्याच्या इथेनॉल धोरणात फक्त एकाच वर्षासाठी सरकारकडून लाभांश मिळणार असल्यामुळे कंपन्यादेखील इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास फारशा उत्सुक नाहीत.
देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मोठा आहे. त्याचवेळी येत्या हंगामातही चांगल्या ऊस उत्पादनामुळे आणखी अतिरिक्त साखर तयार होण्याची भीती लक्षात घेऊन केंद्राने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरण जाहीर केले. त्यात इथेनॉलमुळे २० लाख टन साखर उत्पादन कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज होता.
इथेनॉलमुळे जर, साखरेचे उत्पादन घटणार नसले, तर तो शेतकरी, साखर व्यापारी आणि सरकारसाठीही मोठा पेच असणार आहे. अतिरिक्त साखरेचा विषय टाळण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. सरकारने इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवून दिला आहे. जेणे करून साखर कारखाने इथेनॉल उत्पादनाकडे वळतील आणि यंदाच्या हंगामात होणारे अतिरिक्त साखर उत्पादन टाळता येईल, असा सरकारचा प्रयत्न होता. सरकारने इथेनॉल धोरण जाहीर केले असले, तरी या हंगामात हे धोरण यशस्वी होण्यात अडथळे असल्याचे दिसत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदाच्या हंगामात थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार केल्यामुळे केवळ पाच लाख टन साखर उत्पादन कमी होणार आहे. भारतात सध्या साखरेचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशात सध्या १०३ लाख टन साखर शिल्लक असून, नुकत्याच सुरू झालेल्या हंगामात ३२० लाख टन उत्पादन होणार आहे. भारताची देशांतर्गत बाजारातील साखरेची गरज केवळ २५० लाख टन आहे.
देशात १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्री करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. सध्या तेल कंपन्यांना २०० कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉलची गरज आहे. पण, भारतात केवळ १३३ कोटी लिटरच इथेनॉल पुरवठा होऊ शकतो.
सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणात केवळ शॉर्ट टर्मसाठी लाभांश मिळणार असल्यामुळे इथेनॉलमध्ये गुंतवणूक वाढीला मर्यादा येत आहेत. सरकारची सबसिडी केवळ एक वर्षासाठी आहे. त्यामुळे कंपन्या किंवा कारखाने क्षमतावाढीसाठी का गुंतवणूक करतील? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कंपन्या आणि कारखान्यांच्या हितासाठी सरकारने किमान तीन वर्षांसाठी सबसिडी जाहीर करायला हवी, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे मत आहे. तसेच आता नव्याने उभ्या राहत असलेल्या यंत्रणेतून इथेनॉल तयार होण्यासाठी २०१९-२० च्या गाळप हंगामाची वाट पहावी लागणार आहे.
जागतिक बाजारातील साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी ३७ लाख टन असलेला अतिरिक्त साठा दहा लाख टनापर्यंत आला आहे. यामुळे यंदाच्या हंगामात अतिरिक्त साखर असणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आपल्याला मार्च २०१९ पर्यंत निर्यातीची संधी आहे. दर वर्षी भारतातून मार्चनंतर निर्यातीचे नियोजन केले जाते. तत्पूर्वी भारतीय बाजारावर लक्ष दिले जाते यंदा मात्र यात बदल होणार आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढू लागल्याने ही भारतासाठी खूप मोठी संधी असल्याचे बोलले जात आहे.
जागतिक बाजारात प्रक्रिया केलेल्या शुद्ध साखरेचा दर प्रति पाऊंड १२ सेंट्स वरून १४ सेंट्स झाला आहे. ब्राझील, युरोप, थायलंड आणि भारत सगळीकडेच यंदा साखर उत्पादन घसरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जगातिक अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न भारतापुरता मर्यादीत राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
