कोल्हापूर : चीनी मंडी
पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसदराचा प्रश्न चिघळला आहे. शेतकरी संघटनांनी केलेली दराची मागणी आवाक्याबाहेर असून, बँकांकडून मिळणारे अर्थसाह्य आणि अपेक्षित दर यांची सांगड घालता येत नसल्यामुळे कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
आतापर्यंत तोडण्यात आलेला ऊस गाळप करून आजपासून (३१ ऑक्टोबर) कारखान्यांचे काम बंद करण्यावर बैठकीत एकमत झाले. राज्य सरकार जोपर्यंत मदत देत नाही, तोपर्यंत कारखाने सुरू न करण्याला संमती देण्यात आली. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात गाळप हंगाम दिवाळीनंतरच सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखानदारांची बैठक झाली. बैठकीतील निर्णयानंतर सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांशीही फोनवरून चर्चा झाली. तेथील कारखान्यांनीही कोल्हापुरात झालेल्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आता कोल्हापूरसह सांगली आणि साताऱ्यातीलही साखर कारखाने सरकारची मदत येईपर्यंत बंद राहणार आहेत.
शासनाच्या मदतीशिवाय गाळप हंगाम सुरू करणे अशक्य असल्याचे मत बैठकीत साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. साखरेचा हमीभाव २९०० रुपये आहे. त्यावर बँकांकडून ८५ टक्के अॅडव्हान्स मिळणार, त्यातून कारखान्यांचा कर्जाचे हप्ते, तोडणी, वाहतुकीचा खर्च आणि संघटनांचा दर याचा मेळ घालणे शक्यच नसल्याचे कारखानदारांचे मत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याची कोणत्याही कारखानदाराची तयारी नाही. त्यामुळे धोका पत्करण्यापेक्षा ऊसदरावर तोडगा निघेपर्यंत कारखान्यांचे कामच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्ह्यात राजाराम सहकारी साखर कारखाना, संताजी घोरपडे या कारखान्यांसह इतर कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू झाले होते. पण, शेतकरी संघटनांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. काही ठिकाणी संघटनांनी तोड रोखली. त्यापार्श्वभूमीवर कारखानदारांनी तातडीची बैठक आयोजित केली होती.
अशी आहे दराची मागणी
कोल्हापुरात तीन मोठ्या ऊस परिषद झाल्या. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विनाकपात ३२१७ रुपयांची मागणी केली. तर शेतकरी संघटनेने एकरकमी ३५०० रुपये दर मागितला आहे. तर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती शेतकरी संघटनेने एफआरपी प्लस २०० रुपये दराची मागणी केली आहे.
तोडणी मजूरच नाहीत
मराठवाड्यातून येणारे ऊस तोडणी मजूर अद्यापही काही ठिकाणी आलेले नाहीत. त्यामुळे ऊस तोड करण्याचा प्रश्नही कोल्हापुरातील काही कारखान्यांपुढे आहे.
