कोल्हापूर : चीनी मंडी
पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील ऊस दराचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसेनाशी झाली आहे. आर्थिक पातळीवर संघटनांनी मागितलेला दर देण्याची कारखान्यांची स्थिती नसल्यामुळे साखर कारखाने गाळप बंद ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आता, येत्या १० नोव्हेंबरला साखर कारखानदारांची पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
मुळात महाराष्ट्रात कोल्हापूर वगळता इतर ठिकाणी साखर कारखाने सुरळीत सुरू आहेत. शेजारच्या सांगली जिल्ह्यातही कारखान्यांच्या बंदला प्रतिसाद मिळालेला नाही. तेथील कारखान्यांनी अद्याप यावर ठाम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ऊस दराचा प्रश्न सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यापुरताच मर्यादीत राहिला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती शेतकरी संघटना, शिवसेना यांनी तीन स्वतंत्र शेतकरी परिषद घेऊन ऊस दराचे गणित मांडले. कृषी मुल्य आयोगाने घालून दिलेल्या एफएरपीपेक्षा अधिक दराची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. या संघटनांना आणि त्यांच्या नेत्यांना त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांचे हीत पुढे करत अवास्तव मागणी केल्याची टीका साखर उद्योगातून होत आहे. संघटनांची मागणी अशक्य असल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी धुराडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
या संदर्भात झालेल्या कारखान्यांच्या दुसऱ्या बैठकीतही कारखाने बंद ठेवण्यावरच ठाम निर्णय झाला. कोल्हापुरात झालेल्या बैठकीत माजी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांनी नेतृत्व केले. संघटनांनी मागितलेला दर, बँकांकडून मिळणारी उचल आणि साखरेच्या उत्पादनासाठी येणार तसेच, ऊस तोडणी, वाहतूक यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे एफआरपीसाठी सरकारची मदत मिळाल्याशिवाय दर देणे अशक्य आहे, असे मत आवाडे यांनी मांडले आहे. याबाबत पुढची बैठक येत्या १० नोव्हेंबरला होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही
आवाडे म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार आम्हीही करतो. त्यांना विरोध नाही. शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे मिळावेत, अशी आमचीही भूमिका आहे. पण, सध्या बाजारात साखरेचे दर ६०० रुपयांनी घसरले आहेत. या परिस्थितीत एफआरपीचा दर द्यायचा कसा, असा प्रश्न साखर कारखान्यांपुढे आहे.’
