चंडीगढ़: कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने फिर एक बार सहकारी मिलों और निजी चीनी मिलों से संबंधित गन्ना भुगतान का मामला उठाया है।
ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, जून 2020 के एक पिछले पत्र का हवाला देते हुए और बाद में मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विभाग को गन्ना भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपये का भुगतान करने और अपने स्वयं के स्रोतों से 149 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश को लेकर, बाजवा ने कहा की शेष भुगतान आज तक नहीं हुआ।
उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील कि है की, आपके निर्देशों के लगभग छह महीने हो चुके हैं और बावजूद इसके 118.63 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं। नया 2020-21पेराई सत्र शुरू हो गया है और गन्ने का लंबित भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मुझे पता चला है कि सहकारिता विभाग को नाबार्ड से 750 करोड़ रुपये सहायता के रूप में मिले हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस निधि से लंबित गन्ना भुगतान को तत्काल जारी करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करें। इसी तरह, निजी चीनी मिलों से संबंधित लगभग 129.61 करोड़ रुपये के गन्ने के भुगतान को भी तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।
