नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याचा परिणाम देशातील साखर पुरवठ्यावरही होणार आहे. त्यामुळे साखरेचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. जर, दर वाढवले, तर साखर कारखान्यांचा फायदा होईल. पण, त्याचवेळी सरकार आगामी निवडणुकांमुळे ग्राहकांच्या बाजूने उभे राहील. त्यामुळे साखरेचे कमी उत्पादन फायद्याचेही आणि धोक्याचेही आहे, असे म्हणावे लागेल.
यंदाच्या साखर हंगामात साखरेची किती उत्पादन होईल, याविषयी चांगले अंदाज बांधण्यात आले होते. विशेषतः जुलैमध्ये चांगला पाऊस झाल्याने देशात एकूण ३५० ते ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज होता. गेल्या हंगामातील उत्पादनाच्या दहा टक्के वाढ होईल, असा अंदाज होता. सरकारनेही पुढाकार घेत साखर उद्योगाला मदतीचा हात देण्यास सुरुवात केली, जेणे करून शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवली जाईल. पण, काही महिन्यांतच परिस्थिती बदलली. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने साखरेचे उत्पादन कमी होऊन ते ३२२ लाख टनापर्यंत मर्यादित राहील, असा नवा अंदाज व्यक्त केला. गेल्या आठवड्यात आलेल्या एका अहवालात तर, सुरुवातीच्या अपेक्षित उत्पादनाच्या ६० लाख टन उत्पादन कमी होऊन, ते २८९ लाख टनापर्यंत घसरेल, असे सांगण्यात आले आहे. ऊस पट्ट्यात पडलेला दुष्काळ, काही भागांत उसावर पडलेला रोग यांमुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे.
त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होतो, इथेनॉल उत्पादनाचा. सरकारने यंदा इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी भरमसाठ अनुदान दिले आहे. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन वाढताना, साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थातच त्याचा एकूण साखर उत्पादनावर परिणाम दिसेल. मुळात जस जसा गाळप हंगाम पुढे सरकेल, तसा साखरेच्या उत्पादनाविषयीचा अंदाज बदलत जाईल. त्यामुळे हा साखर उद्योगासाठी काहीसा अस्थिरतेचा काळ म्हणावा लागणार आहे. कारण, वेगवेगळ्या कारणांचा परिणाम साखरेच्या एकूण उत्पादनावर होणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला, तर साखर कारखान्यांना चांगले वातावरण आहे. गेल्या आठवड्यात चीनला २० लाख टन कच्ची साखर निर्यात होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कारखान्यांसाठी परिस्थिती योग्य म्हणावी लागेल.
सरकारचा उद्देश अर्थातच देशांतर्गत बाजारातील बाजारातील पुरवठा नियंत्रित ठेवून, साखरेच्या किमतीला सपोर्ट करण्याचा आहे. नव्या अंदाजानुसार साखरेचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे. मुळात भारतातील बंपर उत्पादन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती घसरण्याचे मुख्य कारण होते. आता नव्या अंदाजामुळे त्यात थोडा बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्री बाजारातील विक्री कारखान्यांना जास्त फायद्याची ठरणार आहे. त्याचा परिणाम साखरेच्या पुरवठ्यावर होईल.
साखर कारखान्यांना स्थानिक बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये शाश्वत वाढ अपेक्षित आहे. मे महिन्यात घाऊक बाजारात साखरेचा दर २७ रुपये प्रति किलो होता, आता तो ३४ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कच्च्या साखरेचा दर निचांकी पातळीवरून काही महिन्यांपूर्वीच वर आला आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशातील साखरेच्या किमतींवर होताना दिसणार आहे. अर्थातच साखर कारखान्यांसाठी हा चांगला काळ असणार आहे. कारखाने साखर उत्पादनातूनही चांगले मार्जिन मिळवून शकतात आणि इथेनॉलला प्रत्सोहन देण्याचे सरकारचे धोरण असल्यामुळे त्यातूनही त्यांची चांगली मिळकत होऊ शकते.
या सगळ्यात धोका असा आहे की, जर साखरेचे दर खपूच वाढले, तर सरकारच्या मदतीचा किंवा पाठिंब्याचा रोख साखर उद्योगाकडून ग्राहकाकडे जाणार आहे. सरकारकडे साखरेच्या किमती खाली ठेवण्याची अनेक आयुधं आहेत. कारण, सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे परिस्थिती बिघडू शकते. दरम्यान, सप्टेंबरपासून बाजारात साखरेच्या कंपन्यांचे शेअर्स चांगले चालू आहेत. सगळ्याच गोष्टी घडत गेल्या तर, त्यांचे शेअर्स एका चांगल्या पातळीवर जातील. साखरेच्या चांगल्या किमतींचा त्यांना फायदा होणार आहे. पण, त्यातही एक धोका आहे. तो आगामी काळात पहावा लागणार आहे.
