सोलापुर : महाराष्ट्र के पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने कहा की, केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई साहसिक फैसले लिए है, जिनमे से इथेनॉल परियोजनाओं में 30,000 करोड़ का निवेश का फैसला काफी महत्वपूर्ण है। सरकार का यह निर्णय देश और महाराष्ट्र के लाखो गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।उन्होंने कहा की, चूंकि मोदी सरकार ने चीनी उद्योग और किसानों के हित में अच्छे फैसले लिए है, जिसके चलते विपक्षी दलों के पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नही बचा है।इसलिए विपक्षी दल कृषि कानूनों की आड़ में आंदोलन कर रहें है।
मंत्री पाटिल ने कहा की, वर्तमान में पेट्रोल में 10 फीसदी इथेनॉल समिश्रण की अनुमति है, निकट भविष्य में यह 20 फीसदी होने का अनुमान है।इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इथेनॉल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है, जिससे चीनी मिलें और किसानों को सीधा फायदा होगा।वर्तमान में, राज्य में लगभग 116 मिलें इथेनॉल का उत्पादन करती है, और इस साल 110 लाख करोड़ लिटर इथेनॉल के लिए टेंडर जारी कर दिए है।राज्य की मिलों ने अब तक 22 लाख लिटर इथेनॉल बेचा है।इथेनॉल बिक्री के 21 दिनों में मिलों को भुगतान जारी किया जाता है, जिसके चलते मिलों की राजस्व की समस्या भी कम हुई है।
