कानपूर : केंद्र सरकारकडून एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडणार आहे. सध्याच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने विविध सवलती देण्याची मागणी कॉर्पोरेट जगताने केल्या आहेत. सरकारने निर्यात वाढीवर अधिक भर द्यायला हवा अशी अपेक्षा विविध कंपन्यांचे सचिव आणि निर्यातदारांनी व्यक्त केली.
अर्थात यासाठी खास योजनेची गरज आहे. व्यवसाय करताना त्यात सहजता यावी आणि स्वस्त कर्ज देण्याची व्यवस्था सरकारने करायला हवी असे मत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीच्या कानपूर चॅप्टरचे माजी अध्यक्ष, कंपनी सचिव अंकूर श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले. कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट जगताला अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे असे श्रीवास्तव म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने निर्यातीवर भर द्यायला हवा. निर्यातदारांच्या प्रोत्साहन योजनेत वाढ करायला हवी. याशिवाय, व्यवसायात सहजता यावी यासाठी मदत हवी. दंडात्मक कारवाईवर भर देण्यापेक्षा तक्रारी कशा कमी होतील हे पाहिले पाहिजे. व्यक्तिगत कराचे दर कमी करून त्याचा स्लॅब वाढवायला हवा.
आयात-निर्यात एक्स्पर्ट जफर फिरोज म्हणाले, सध्यस्थितीत चामड्याशी संबंधीत वस्तूंच्या उत्पादनानंतर निर्यातीत घट दिसून येत आहे. याची निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारला सर्वप्रथम कंटेनरची व्यवस्था करावी लागेल. त्याशिवाय वाढत्या भाड्यावरही नियंत्रण हवे. तरच वस्तूंचे दर कमी ठेवता येतील. याशिवाय, निर्यातदारांना सरकारने अर्थसंकल्पातून जादा सवलती द्यायला हव्यात.
या गोष्टी करण्याची गरज
– गोल्ड बाँड आणि पेपर गोल्डमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वसामांन्य नागरिकांमध्ये जागृतीची गरज आहे. तरच घरांमध्ये ठेवलेले सोने अथवा पैशांची गुंतवणूक होऊ शकते. लोकांचा यामध्ये फायदा होऊ शकेल.
– स्टार्टअप, स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीवरील करांमध्ये कपात करायला हवी.
– नव्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्रारंभीच्या योजनांसह अन्य योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मुदतवाढ हवी.
– जीएसटी पोर्टलची वेबसाइट आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालायला हवे.
