नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आधीच्या आयकर प्रणालीबरोबरच नवी पद्धती जाहीर केली. ज्यामध्ये कराचे दर आणि स्लॅब यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. कोवीड १९ महामारी आणि त्यानंतरची स्थिती पाहता यावर्षी अर्थसंकल्पात कर कपातीची अपेक्षा नाही असे रिसर्च अँड अॅडव्हायझरी फर्म टॅक्समनने म्हटले आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या एक फेब्रुवारी रोजी २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडतील. चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता आगामी अर्थसंकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आर्थिक दरात ७.७ टक्क्यांची येणारी घट गृहित धरून केंद्र सरकार त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल. चालू आर्थिक वर्षात कोविड १९ महामारीमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन कशा प्रकारे करेल हे महत्वाचे आहे.
कोरोना काळात, गेल्यावर्षी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि उत्पादन क्षेत्रात उत्पादन वाढण्यासाठी विविध प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांना अर्थपुरवठा करताना कोविड १९ महामारीमुळे सरकारवर प्रचंड ताण आला आहे. कोरोना महामारीमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या काळात महसूल संकलनात घट झाली आहे. अशा वेळी सरकारला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे नवीन कर कपातीची शक्यता आणि अपेक्षाही नाही असे अर्थ क्षेत्रातील संशोधन आणि सल्लागार कंपनी टॅक्समनने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारला विविध योजनांच्या पॅकेजसाठी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम मोजावी लागत आहे. दुसरीकडे कोरोनासारख्या महामारीमुळे काही उद्योगांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकार कर कपातीच्या स्लॅबमध्ये बदल करू शकेल. मात्र, अर्थसंकल्पात नवीन कर कपातीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. असे टॅक्समनने सरकारला दिलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात म्हटले आहे.
