हुबल्ली : चीनी मंडी
उत्तरी कर्नाटक में गन्ना उत्पादक और चीनी मिलों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। मिलें किसानों द्वारा मांगे गए गन्ना कीमत चुकाने से इनकार कर रहे हैं। इसने किसानों को रैलियों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों में घेराबंदी करके कारखानों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है।
मिलों ने गन्ना क्रशिंग प्रक्रिया को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि किसानों ने करोड़ों रुपए के अपने लंबित बिलों के निपटारे तक कटाई रोकने का वचन दिया है। गन्ना उत्पादकों और कारखानों के बीच खराब संबंध राज्य सरकार को किसानों के कई आत्महत्या मामलों और बैंकों द्वारा ऋण की वसूली के लिए जारी नोटिस की पृष्ठभूमि में मुश्किल चुनौती दे रहा है। इस बीच, बेलगावी जिला प्रशासन ने मिल मालिकों को दो हफ्तों में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
बागलकोट, बेलगावी और विजयपुर में अधिकांश चीनी कारखानों का स्वामित्व मंत्रियों और विधायकों के पास है। इसलिए, किसानों का आरोप है कि, अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में नाकाम रहे हैं । वे यह भी कहते हैं कि, चीनी मिल मालिक प्रति टन 2,900 रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में असफल रहे हैं। किसानों ने चीनी मिलों पर आरोप लगाया की, कम चीनी वसूली (रिकवरी) दिखाकर और गन्ना उत्पादन में भी वजन कम दिखाकर धोखा दिया जा रहा है।
किसान नेता पांडप्पा कमलादिनी ने कहा की, यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो गन्ना उत्पादकों को अन्य फसलों में स्विच करना होगा। इससे चीनी कारखानों को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कारखानों को बिना किसी देरी के केंद्र द्वारा तय निष्पक्ष और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के अनुसार बिलों का निपटारा करना चाहिए। इस बीच, चीनी मिल मालिकों ने दावा किया कि, वे किसानों द्वारा मांगे गए मूल्य का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि उनके कारखानों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
