नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यापूर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे ही बैठक होणार आहे. बैठकीत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थवारचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, अर्जुन मेघवाल आणि व्ही. मुरलीधरनही उपस्थित राहतील. सर्वपक्षीय बैठकीशिवाय ३० जानेवारीला एनडीएच्या घटक पक्षांचीही बैठक होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवीरी रोजी होणार आहे. दोन टप्प्यांतील हे अधिवेशन ८ एप्रिलपर्यंत सुरू राहील. या दरम्यान, एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (आर्थिक वर्ष २०२१-२२) सादर केले जाईल. याचे पहिले सत्र २९ जानेवारीला सुरू होणार असून १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. तर दुसरे सत्र ८ मार्चपासून ८ एप्रिलपर्यंत असेल.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद २९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत अभिभाषण देतील. सर्वसाधारण बजेट १ फेब्रुवारी रोजी ११ वाजता सादर केले जाईल. संसदीय विषयांच्या मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीला सुरू करण्याची शिफारस केली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अर्थसंकल्पासंबंधात विविध अर्थशास्त्रज्ञ, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बैठका घेत आहेत. नीती आयोगाने याचे आयोजन केले होते. बैठकीत कोरोना काळातील आर्थिक धोरणांविषयी चर्चा झाली होती. अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचा सूर या बैठकांमधून उमटल्याचे दिसले. काही अर्थतज्ज्ञ आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांविषयीही चर्चा करीत आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सरकारला २०२१-२२ या आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचीही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. तो कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा समावेश हवा. काही अर्थतज्ज्ञ निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकडे लक्ष वेधत आहेत. तर उत्पादन क्षेत्रावर भर देण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
अर्थतज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर जोर दिला आहे. बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक मंदी असूनही एप्रिल आणि ऑक्टोबर या दरम्यान परदेशी गुंतवणुकीत ११ टक्के वाढीसह भारताने विकासात्मक पावले टाकून गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवल्याचे सांगितले.
