नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक गोष्टींमुळे विशेष बनणार आहे. एकीकडे देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होत असताना केंद्र सरकार या सत्रामध्ये डिजिटल चलनांबाबत विधेयक आणण्याची तयारी करीत आहे.
सरकारच्या या नव्या विधेयकामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तयारी केली जात आहे. रुपयाचे डिजिटल चलन आणण्याबाबतही सरकारची तयारी आहे. २५ जानेवारी रोजी आरबीआयने प्रकाशित केलेल्या बुकलेटमध्ये रुपयाच्या डिजिटल चलनाविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. रुपयाच्या डिजिटल करन्सीचा किती फायदा आहे आणि ते किती उपयुक्त ठरेल याची माहिती आरबीआय घेत आहे.
आरबीआयने बुकलेटमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करीत आहे. मात्र, हे खासगी चलन नसेल. खासगी डिजिटल करन्सीची लोकप्रियता वाढत आहे. भारतात सरकार आणि नियामक संस्थेला याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे डिजिटल करन्सीची गरज आहे की नाही याविषयीच्या शक्यतांची पडताळणी आरबीआयतर्फे केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी
भारतात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. २०१८ मध्ये सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे क्रिप्टोकरन्सीशी जोडल्या गेलेल्या सेवांवर बंदी घातली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणीचा सुनावणी करून अध्यादेशाला स्थगिती देत क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिला होती.
दोन वर्षांपूर्वीही झाली होती बंदीचा मागणी
दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी, २०१९ मध्ये यास कायद्याने बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हा सरकारच्यावतीने याबाबत संसदेत कोणतेही विधेयक सादर करण्यात आले नाही. क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्यूलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी विधेयक २०२१ मध्ये काही अपवाद वगळता डिजिटल करन्सीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सूचना आहेत.
