संभल: उत्तर प्रदेशचे आयुक्त आणि जिल्ह्याचे नोडल अधिकारी बिराम शास्री यांनी चंदावली स्थित डीएसएम साखर कारखान्याच्या असमोली ऊस खरेदी केंद्राची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलांबाबत जिल्हा ऊस अधिकारी आणि साखर कारखान्याचे सर व्यवस्थापकांकडून माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, ऊस खरेदी केल्यानंतर चौदा दिवसाच्या कालावधीत त्याचे पैसे दिले की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांची आहे. चौदा दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत बिले दिली गेली पाहिजेत.
यावेळी शास्री यांनी जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांना तत्काळ असमोलीस्थित साखर कारखान्याकडे पाठवले. साखर विक्री केल्यानंतर मिळणाऱ्या ८५ टक्के रक्कमेचा उपयोग शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी करावा. यासाठी लागू केलेल्या टॅगिंगच्या आदेशाचे पालन केले गेलेच पाहिजे अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात तीन साखर कारखाने आहेत. ऊस बिले देण्याच्या प्रक्रियेत मझावली साखर कारखाना सर्वात पिछाडीवर तर असमोली साखर कारखाना पहिल्या क्रमांकावर आहे. मझावली साखर कारखान्याने या गळीत हंगामात आतापर्यंत खरेदी केलेल्या उसापोटी फक्त १४.६१ टक्के पैसे दिले आहेत. रजपुरा साखर कारखान्याने ७२.२५ टक्के तर असमोली साखर कारखान्याने ७३.६५ टक्के पैसे दिले आहेत. तीन साखर कारखान्यांनी ५२८.९८ कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला आहे. यापैकी ४४४.१४ कोटी रुपयांची भरपाई चौदा दिवसांत करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, त्यापैकी २९८.२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. चौदा दिवसांत शेतकऱ्यांना देणाऱ्या पैशांपैकी १४५.९४ कोटी रुपये थकीत आहेत. नोडल अधिकाऱ्यांनी चौदा दिवसांत हे पैसे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासोबतच समित्यांना त्यांचे कमिशन वेळेवर दिले जाईल याची पडताळणी करण्याचे आदेश नोडल अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी कमलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, जिल्हा ऊस अधिकारी कुलदिप सिंह, एसडीएम दीपेंद्र यादव, मुख्य अधिकारी अरुण कुमार सिंह उपस्थित होते. नोडल अधिकाऱ्यांनी स्वतः वजन काट्याची तपासणी केली. कारखान्याचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
