नवी दिल्ली : चीनी मंडी
गेल्या वर्षीच्या साखर हंगामात ३२५ लाख टन साखर उत्पादन करून भारताने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश म्हणून आपले नाव अधोरेखीत केले. या उद्योगामुळे देशभरात ५ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्यामुळे या उद्योगावरील राजकीय प्रभावही महत्त्वाचा मानला जातो. देशात २०१६-१७ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ४९३ साखर कारखाने कार्यान्वित होते. यातील बहुतांश कारखाने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये आहेत. या कारखान्यांच्या क्षमतेपैकी ८९ टक्के क्षमता ही देशांतर्गत साखरेची गरज भागवण्यासाठी उपयोगात येते. जगभरात दरडोई साखरेची गरज २३ किलो असून, भारतात ही सरासरी १८.८ किलो आहे.
अतिरिक्त पुरवठा
साखरेचा बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा त्याची किंमत कमी होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जादा पुरवठ्यामुळे साखरेची सरासरी किंमत घसरली आहे. त्यामुळे विक्रेते त्यांच्याकडील माल बाजारात आणण्याचे धाडस करत नसल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे उसाचे दर मात्र सरकारने सक्तीचे केले आहेत. त्यामुळे उसाच्या क्षेत्रात २०१०-११ ते २०१६-१७ या काळात झपाट्याने वाढ झाली. दुसरीकडे साखरेची किंमत मात्र सतत कमी जास्त होत राहिली. २०१०-११ ते २०१६-१७ या काळात साखरेच्या दराची वाढ केवळ ३ टक्क्यांनी झाली.
सरकारने २०१७-१८मध्ये उसाची किंमत २५५ रुपयांपर्यंत वाढवली. उसाचा उत्पादन खर्चही वाढला. पण, साखरेच्या किमतीला दरवाढीचा तो वेग मिळाला नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा परिणाम मात्र या उद्योगाच्या नफ्यावर होऊ लागला.
सरकारच्या हस्तक्षेपाने आर्थिक स्थिती सुधारली
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये अतिरिक्त साठा निकाली काढण्यासाठी कारखान्यांना मदत करण्यात येत आहे. तसेच कारखान्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षी सरकारने साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले आहे. त्यासाठी त्यांना कारखान्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार वाहतूक अनुदान देण्यात येत आहे.
दुसरीकडे सरकारने साखरेवरील आयातशुल्क १०० टक्के केले, निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणले आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे साखर कारखान्यांना प्रति क्विंटल १३.८८ रुपयांची मदत मिळत आहे. ज्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागवणे शक्य होणार आहे.
सरकारने मे महिन्यात तेल कंपन्यांना १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देण्याचे आदेश दिले. देशाच्या जैव इंधन धोरणाचा तो एक भाग होता. तर, दुसरीकडे सप्टेंबरमध्ये इथेनॉलच्या खरेदी दरात २५ टक्के वाढ करून इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले.
त्याचबरोबर सरकारचे साखर निर्यातीकडेही गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. चीनला पुढच्या वर्षी २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा भारताचा मनोदय आहे. त्याचबरोबर सध्या ब्राझीलकडून साखर आयात करणाऱ्या बांगलादेशला २५ ते ३० लाख टन साखर लागते. ती बाजारपेठ काबीज करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
बलरामपूर साखर कारखाना
सरकारच्या आर्थिक मदतीमुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे. बलरामपूर कारखाना हे त्यापैकीच एक उदाहरण आहे. कारखान्याच्या गुंतवणूकदारांना हवा असणारा आधार मिळाल्याने गेल्या ५२ आठवड्यांतील निराशाजनक स्थितीनंतर कारखान्यांच्या शेअर्सनी उसळी घेतली आहे.
आंध्र शुगर्स
आंध्र शुगर्स साखर कारखान्याचा शेअर सप्टेंबर २०१७मध्ये ४८४.८ या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. मात्र, या शेअरला हे उच्चांकी स्थान पटकावता आले नाही. ३०१.६ रुपयांच्या निचांकी पातळीवर गेल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये या शेअरच्या किमतीत सुधारणा झाली असून, सरकारच्या मदतीनंतर शेअरच्या किंमत वाढली आहे.
