नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह केंद्र आणि १६ ऊस उत्पादक राज्यांना जनहित याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना १५ हजार ६८३ कोटी रुपयांची थकबाकी कालबद्ध पद्धतीने देण्याबद्दल निर्देश देण्यासाठी कोर्टाकडून विचार केला जात आहे.
मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने वरिष्ठ वकिल संजय पारिख यांच्या आरोपानतंर या मुद्याबद्दल चौकशीसाठी मान्यता दिली. ऊसाचे पैसे थकल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या निष्कर्षालाही मान्यता देण्यात आली.
याचिकेत दाखल केलेल्या १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमीळनाडू, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, ओरिसा, गोवा, पाँडेचेरी यांचा समावेश आहे. याचिकेत साखर कारखान्यांवर कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
