पटना: बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गन्ने की पेराई पर करों को कम करने का आश्वासन दिया है, जिससे कई चीनी मिलों को वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन में कमी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में आंशिक छूट की पेशकश की जाएगी। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन (BSMA) के सचिव नरेश भट्ट ने कहा, सरकार ने गन्ने की पेराई पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन मौजूदा 1.80% से 0.20% तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने आगे दावा किया कि, विभाग ने गन्ने की सभी किस्मों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला किया है। मिलों के प्रवेश द्वार पर मिलों द्वारा किसानों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला गन्ना 315 रूपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जबकि मध्यम गुणवत्ता का भुगतान 295 रूपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। गन्ने की निम्न गुणवत्ता पर किसानों को प्रति क्विंटल 272 रुपये मिलेंगे। गन्ना उद्योग विभाग के सामने चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की चुनौती है, जो वित्तीय तनाव के कारण बंद होने के कगार पर हैं। वर्तमान में, 28 में से केवल नौ चीनी मिलें चालू हैं, जबकि बाकी विभिन्न कारणों से बंद कर दी गई हैं।
