पटना : एक उच्च अधिकारी ने कहा की बिहार सरकार अगले एक महीने में जमीन और कच्चे माल की आसान उपलब्धता के साथ इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन नीति की शुरुआत करेगी।
हिंदुस्तान टाइम्स डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग विभाग) बृजेश मेहरोत्रा ने कहा कि, इस नीति का उद्देश्य मोलासेस, गन्ना, मक्का और अनाज से इथेनॉल के उत्पादन के लिए निवेश को आकर्षित करना होगा।
पिछले साल दिसंबर में, एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत में राज्य सरकार से इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा था, और उन्होंने इथेनॉल खरीदने में मदद करने का आश्वासन दिया था।
गडकरी के आश्वासन के आधार पर, राज्य सरकार नई प्रोत्साहन नीति पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के बीच राज्य में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोनों विभागों और संबंधित अन्य एजेंसियों के बीच चर्चा हुई थी। बिहार में, इथेनॉल का उत्पादन अभी भी कम है।
वैशाली जिले के गोपालगंज और जंदाहा में डिस्टलरी द्वारा अधिकांश कार्बनिक रसायन का उत्पादन किया जाता है। इथेनॉल का व्यापक रूप से अल्कोहल उत्पादन और अब मोटर ईंधन में तेजी से उपयोग किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि, नई प्रोत्साहन नीति बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016 के साथ सम्मिलित होगी, जहां परियोजनाओं की आसान मंजूरी, भूमि की उपलब्धता और निवेशकों के लिए कर राहत के प्रावधान हैं।
