मुंबई : चीनी मंडी
उच्चांकी ऊस उत्पादन आणि त्याचवेळी घसरलेले साखरेचे दर यांमुळे गेल्या काही वर्षांत साखर कारखाने अडचणीत आले. कारखान्यांकडे रोकड नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी थकीत आहेत. यावर्षी अजूनही ऊस उत्पादकांचे ६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. या परिस्थितीत राज्यातील ४० साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. या आजारी आणि बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांना राज्य सरकार मदतीचा हात देणार आहे.
राज्यातील आजारी असलेल्या आणि बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांसाठी सरकार नवे धोरण आखत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी ही योजना आहे. यातील काही साखर कारखाने त्यांच्या एकूण क्षमतेपेक्षाही ६० टक्क्यांहून कमी क्षमतेने चालत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या कारखान्यांना साखरेचे पारंपरिक काल चक्र सांभाळता आलेले नाही. केंद्राच्या २००५च्या निर्देशानुसार त्यांना मैत्रीपूर्ण आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका कमिटीची स्थापना करून त्याद्वारे किती कारखान्यांना मदत करण्यात येईल आणि त्याचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर काय परिणाम होईल, याबाबत विचार होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कारखान्यांकडून स्वागत
राज्य सरकारच्या या धोरणाचे साखर कारखान्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. याबाबत वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘साखर कारखाने चालवताना गेल्या काही वर्षांत व्यवस्थापनामध्ये खूप मोठ्या त्रुटी राहिल्या आहेत. सरकारने या धोरणाची अंमलबजावणी करताना योग्य अभ्यास केला पाहिजे. जेणे करून योग्य त्या घटकापर्यंत सरकारची मदत पोहचेल.’
निर्यातीसाठी धडपड
पुढच्या वर्षी चीनला निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेचा वाटा उचलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे. चीनची सरकारी कंपनी आणि इंडियन शुगर मिल असोसिएशन यांच्यात हा करार झाला आहे. वाणिज्य मंत्रालयातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार भारताने चीनला २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. चीन भारतातून सर्वाधिक आयात करणाऱ्या उत्पादनांमध्ये तांदुळानंतर कच्च्या साखरेचा क्रमांक लागतो. भारताने २०१७-१८मध्ये चीनला ३३ बिलियन डॉलरची निर्यात केली, तर चीनकडून ७६.२ बिलियन डॉलरची आयात केली. आयात-निर्यातीमधील ही तफावत दूर करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
