नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सुरू केलेल्या उपाययोजनांमुळे रेटिंग एजन्सींना आर्थिक विकास दर वाढीची शक्यता दिसू लागली आहे. रेटिंग एजन्सी मुडीजने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताच्या जीडीपीचा दर १०.८ टक्क्यांनी वाढवून १३.७ टक्के इतका केला आहे. आर्थिक विकासाची गती आणि कोविड १९ वरील लस बाजारात आल्याने भारताची अर्थव्यवस्था गतीने सुधारू शकते. याचबरोबर एजन्सीने यंदाच्या जीडीपी घसरणीचा अंदाज १०.७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणले आहे.
मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसचे सहायक संचालक जेने फेंग यांनी सांगितले की, मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत सात टक्क्यांची घसरण होऊ शकते त्यानंतर जीडीपीत सुधारणा होऊ शकेल. सरकार आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया किती गतिमान करेल यावर जीडीपी सुधारण्याचा वेग अवलंबून असेल. दरम्यान इक्राने चालू आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीचा दर ०.३० टक्के म्हणजे सकारात्मक राहू शकतो.
महागाईचा अडसर
सध्या आर्थिक स्तरावर गती दिसत असली तरी यामुळे घसरण थांबेल असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. मात्र काही संकटेही दिसत आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाई भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुधारणेला उशीर लागू शकतो. महागाईमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही ही बाब मान्य केली आहे. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल दर १०० रुपयांवर गेले आहेत. तर डिझेल ९० रुपयांवर पोहोचले आहे. आरबीआयने महागाईचा दर ४ ते ५ टक्के राहील असे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मात्र पेट्रोल, डिझेल दरकपात झाली नाही तर महागाई भडकण्याची शक्यता आहे.
