भारतात यंदा उच्चांकी साखर उत्पादन होणार असून, ब्राझीलला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश होणार आहे. पण, हाच साखर उद्योग सातत्याने चढ-उतारांचा सामना करत आहेत. आजवर साखर उद्योग म्हणजे अनिश्चितता हे समीकरण बनले आहे. पण, सरकारने आणि साखर कारखान्यांनी दूरदृष्टी ठेवून व्यावसायिकता दाखवली, तर निश्चित आपल्या देशातील साखर उद्योगाला गतवैभव मिळू शकले.
भारतातील साखर उद्योग सातत्याने अस्थिर असल्याचे दिसते. त्याला कारणेही अनेक आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा, गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन, मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, त्यामुळे साखरेच्या दरात होणारा चढ-उतार या सगळ्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर होत असतो. थकीत कर्जे, त्यांची फेररचना, शेतकऱ्यांची थकबाकी यांसारखे प्रश्न उभे राहत आहेत. यासगळ्यावर सरकारने आणि कारखाना व्यवस्थापन यांनी दूरदृष्टी दाखवण्याची गरज आहे. साखरेच्या आयात-निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. बँकांकडून पतपुरवठ्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच ऊसापासून केवळ साखरच नव्हे, तर उपपदार्थांचेही योग्य धोरण राबवण्याची गरज आहे. याचा निश्चितच साखर उद्योगाला फायदा होईल आणि त्याला उभारीही येईल.
आजही भारतातील साखर उद्योगापुढे अतिरिक्त उत्पादन आणि त्यामुळे घसरलेल्या दराची मोठी समस्या आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीची रक्कम देणेही साखर कारखान्यांना शक्य नाही. इतकी त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. परिणामी ऊस बिले थकीत आहेत. कारखान्यांकडे असलेल्या साखरेच्या किमतीपेक्षा त्यांची देणी अधिक आहेत. सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करून दर वर्षी एफआरपीमध्ये वाढ करते. पण, दुसरीकडे साखरेचा दरही त्या प्रमाणात वाढत राहतील, याकडे लक्ष देताना दिसत नाही. कारखान्यांनी सातत्याने साखरेचा खरेदी दर वाढवण्याची मागणी केली आहे. पण, ही मागणी आजवर मागणीच राहिली आहे.
शेतकऱ्यांचे हाल
देशातील काही भागात उसावर यंदा पांढऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे उत्पादन १० टक्क्यांनी घसरणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढवला आहे. खतावरील अनुदान रद्द केल्याने त्यात भर पडली आहे. आपल्या देशातील शेतकरी विकाससेवा संस्था किंवा अन्य अर्थविषयक संस्थांकडून पतपुरवठा घेतात. आता घर खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लग्ने यांसाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसाच राहत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने खासगी सावकारांचा आधार घ्यावा लागतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणितच चुकत असल्यामुळे त्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. उसासारखे नगदी पिक घेऊनही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. पुढच्या हंगामासाठी लागवड, खते, तणनाशके यांसाठी पैसे नसल्याची अनेकांची स्थिती आहे.
नगदी पिक असल्यामुळे उसाची लागवड अनेक शेतकरी करतात. पण, ती करतानाही खूप अडचणींना सामोरे जावे लागते. लगावड केल्यानंतर पाणी आहे पण ते सोडण्यासाठी वीज नाही. वीज आहे तर विहिरीला पाणी नाही अशी अनेकांची अवस्था आहे.
कारखान्यांची वाट बिकट
देश सर्वाधिक साखर उत्पादक देश होण्याच्या उंबरठ्यावर असला तरी, तेथील कारखान्यांची अवस्था अतिशय़ बिकट आहे. सरकारने जाहीर केलेला एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना सध्या तरी शक्य नाही. बाजारातील साखरेचा दर आणि एफआरपीची रक्कम यांच्यात खूपच तफावत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकीत बिले आणि इतर देणी भागवण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे राहत नाहीत. जुन्या थकीत कर्जांमुळे नवी कर्जे मिळत नाही. बँकांनी तर साखर उद्योगाला आता ब्लॅक लिस्ट केले आहे. साखर उद्योगाचा समावेस सी-५ मध्ये करून पतपुरवठा थांबवण्यात आला आहे. तातडीने घेण्यासारखे निर्णयही अजून, सरकार घेत नाही. त्यामुळे ऊस ते साखर या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. सरकारच्या धोरणांची वाट पाहून तोड थाबवली तर, शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होते. बरेच साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येऊन ते बंद पडले आहेत किंवा कमी क्षमतेने चालवले जात आहेत. त्यामुळे कारखान्यांसाठी सरकारने तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. सहकारी साखऱ कारखान्यांचा विचार केला. तर तेथील व्यवस्थापनाची दशा दूर करणे अपेक्षित आहे. सध्यातरी कारखान्यांचे अर्थकारण साखरेच्या दरांवर अवलंबून आहे. याचा विचार करून कारखान्यांसाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
सरकारकडून अपेक्षा
सरकारने दूरदृष्टीने धोरण राबवणे अपेक्षित आहे. सरकारने किमान साखर खरेदी दर ठरवला तर, साखर उद्योगाला स्थिरता मिळेल. साखरेच्या उत्पादन खर्चाच्या टक्केवारीत त्याच्या साखर विक्रीचा दर बदलणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यांवर केंद्रकडून ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे.
शेतकरी आक्रमक
राज्यात अनेक शेतकरी संघटना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढ देत आहे. शेतकऱ्यांची गरज आणि कारखान्यांची स्थिती लक्षात घेऊन या संघटनांनी आंदोलन करण्याची गरज आहे. महारा्ष्ट्राचा विचार केला तर, सहकारी साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या कारखान्यांची संचालक मंडळ सभासच निवडून देतात. त्यामुळे ऊस उत्पादकच कारखान्याचे मालक आहेत. संचालक मंडळ काम करत नसेल, तर सभासद शेतकरी त्यांना हटवू शकतात. या संघटनांनी आंदोलन न करता, अभ्यापूर्ण मते मांडली पाहिजेत. मुळात काही संघटनांनी स्वार्थपायी ऊसदराचा प्रश्न हातात घेऊन कायदा सुव्यवस्था बिघडवली आहे. ,पण शेतकरर्यांना जागे करून कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाव अंकूश ठेवला पाहिजे. शेतकरी संघटना आणि साखर कारखाने यांच्यात चांगला समन्वय असला पाहिजे. यातील राजकारण बाजूला ठेवून निव्वळ संबंधित कारखाना आणि त्याचे सभासद शेतकरी यांचा लाभ किती होतोय, यावरही चर्चा होऊन उपाय योजना केल्या पाहिजेत.
(लेखक साखरतज्ज्ञ आहेत तसेच छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे मानद संचालक आहेत.)
