राधाकृष्ण विखे पाटील यांची सरकारवर उपहासात्मक टीकास्त्र
दुष्काळाच्या चर्चेमध्ये सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा पंचनामा
मुंबई, दि. 28 नोव्हेंबर 2018:
राज्यातील लाखो दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित असताना भाजप-शिवसेनेचे सरकार दुष्काळी उपाययोजना सुरू असल्याचे ढोल बडवते आहे. हे वस्तुस्थितीचे‘भान’ नसलेले ‘बेभान’ सरकार आहे. सरकारने तातडीने प्रभावी व व्यापक उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. शेतकरी सुखी झाला तर मीच या सरकारचा डीजे लावून सत्कार करेल, अशीउपहासात्मक टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
विधानसभेमध्ये नियम 293 अंतर्गत दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भातील चर्चेमध्ये ते बोलत होते. विखे पाटील यांनी यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांवर कडाडून टीका केली. सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ पुरेसा नाही. केंद्र सरकारच्या कठोर निकषांमुळे अनेक दुष्काळी तालुके या यादीतून वगळले गेले. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. मात्र दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कोणतीही थेट भरीव मदत जाहीर केली नाही, असे सांगून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 50 हजार रूपये मदत, फळबागा, डाळिंब, द्राक्ष, ऊसाला 1 लाख रूपये हेक्टरी मदत, खरीप 2018 पर्यंतचे सर्व शेतीकर्ज माफ करणे आदी मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
जलयुक्त शिवारमध्ये राज्यात 16 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असून, इतर 9 हजार गावे दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे देशाच्या पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात शिर्डीत जाहीर केले होते. तरीही त्याच गावांमध्ये दुष्काळ का पडला, असा प्रश्न करून पंतप्रधानांनी दुष्काळमुक्त जाहीर केलेली एकूण महाराष्ट्रातील 25 हजार गावांची यादी जाहीर करावी, असे आव्हान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिले.
भाजप-शिवसेना सरकारच्या प्राधान्यक्रमात शेतकऱ्यांना सर्वात शेवटचे स्थान आहे. त्यामुळे मागील 4 वर्षात शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना ‘ना भुतो, ना भविष्यती’ अशी मदत मिळेल, असे विद्यमान पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते. आता केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. तरीही शेतकरी हवालदिल का आहे? शेतकरी स्वतःची चिता रचून आत्महत्या का करतो आहे? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
यंदाचा दुष्काळ 1972 पेक्षा भयंकर दुष्काळ आहे. खरीप वाया गेला असून, रब्बीचा पेराही झालेला नाही. हाताला काम नाही, प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. यापूर्वी कधीही ऊसतोडणीला न गेलेल्या 5 एकर, 7 एकर शेतीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना कुटुंबासह ऊसतोडणीवर जाण्याची वेळ ओढवली असून, दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती विषण्ण करणारी असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
हे सरकार कायम दीर्घकालीन उपाययोजनांचे तुणतुणे वाजवते. दीर्घकालीन उपाययोजनांना आमचा विरोध नाही. पण तातडीच्या उपाययोजनांचा बळी देऊन दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात असतील, तर त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जाऊ शकत नाही. शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी सरकारच्या दीर्घकालीन उपाययोजना पूर्ण होण्याची वाट बघायचे म्हटले, तर त्या योजना पूर्णत्वास येईपर्यंत कदाचित महाराष्ट्रातील शेतकरीच संपलेले असतील, असे सांगून विखे पाटील यांनी दीर्घकालीन उपाययोजनांसोबतच तातडीच्या व थेट मदतीच्या उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली
भाजप-शिवसेनेच्या या सरकारला अटी आणि निकषांचा व्हायरस लागला आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची वेळ आली की, सरकारच्या मेंदूत अटी आणि नियमांचा व्हायरस वळवळ करायला लागतो. शेतकऱ्यांसाठी अटी व निकषांची सक्ती केली जात असताना निवडक धनदांडगे अन् गुंडापुंडांना मात्र दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत खुली छूट आहे. मंत्र्यांना,मर्जीतील अधिकाऱ्यांना वाटेल ते करण्याची खुली सूट आहे. शेतकरी मेले तरी चालतील पण निकष पूर्ण झाले पाहिजे, असा दुराग्रह धरणारे हे सरकार असल्याचा आरोप करून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी निकष आहेत, की निकषांसाठी शेतकरी आहेत? असा संतप्त सवाल सरकारला केला.
