लंडन : चीनी मंडी
भारतीय साखर उद्योगामध्ये तातडीने सुधारणांची गरज असल्याचे मत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक अबिनाश वर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. सातत्याने वाढत चाललेला साखर साठा तसेच, उसाचा वाढलेला दर यांमुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढत आहे.हा खर्च साखरेच्या बाजारातील स्पर्धक देशांतील खर्चाच्या खूप जास्त झाला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगात सुधारणांची गरज असल्याचे वर्मा यांनी म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय साखर उद्योगाकडून लंडनमध्ये एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी इस्माचे महासंचालक वर्मा म्हणाले, ‘भारतात यंदाच्या २०१८-१९च्या साखर हंगामात ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. मुळात गेल्या हंगामात भारतात ३२५ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. त्यात तुलनेत यंदा कमी साखर उत्पादन होणार असले तरी, साखरेचा साठा वाढणारच आहे. भारताची साखरेची गरज २६० लाख टन आहे. तर यंदाच्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे साखरेचा साठा १०७ लाख टनावरून ११२ लाख टन होण्याचे संकेत आहेत.’ प्रत्यक्षात ४५ लाख टन साखर साठा आम्हाला गृहित धरावाच लागणार असल्याचे वर्मा यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले, ‘या परिस्थितीमुळे भारताने २०१९-२०मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर विक्री करायला हवी. अगदी पुढच्या हंगामात कमी उत्पादन होण्याची चर्चा सुरू असली, तरी भारताने हा निर्णय घ्यायला हवा.’
भारतामध्ये सरकार उसाची किमान रक्कम ठरवते. साखर कारखान्यांना ती द्यावीच लागते. त्यामुळे शेतकऱ्याला इतर पिकांपेक्षा उसाचीच शेती अधिक फायद्याची वाटते. भारतात २०१७-१८च्या हंगामात उसाची सरासरी प्रति टन किंमत ४२.३० डॉलर होती. साखर निर्यातदार देशांशी तुलना केली, तर ऑस्ट्रेलियात ही किंमत प्रति टन २४.०६ डॉलर तर ब्राझील आणि थायलंडमध्ये प्रति टन २७.४५ डॉलर आहे, अशी माहिती वर्मा यांनी दिली.
ते म्हणाले, ‘जगातील इतर साखर उत्पादक देशांच्या तुलनेत भारत शेतकऱ्यांना उसाची सर्वाधिक किंमत देत आहे. भारतात सरकारने उसाची किंमत ठरवणे बंद करायला हवे आणि कारखान्याच्या नफ्यातील हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी व्यवस्था सुरू करायला हवी. अन्यथा देशात सतत ऊस उत्पादन वाढेल आणि त्याचा आणि साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार होईल.’
भारतात साखरेच्या उद्योगामध्ये सुधारणांची केवळ गरजच नाही. तर त्याची तातडीने अंमलबजवाणी होणे गरजेचे आहे, असेही वर्मा यांनी स्पष्ट केले. त्याच बरोबर या सुधारणांना राजकीय विरोधालाही तोंड द्यावे लागणार आहे. कारण, सध्याच्या परिस्थितीत ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्यांचा देशातील अनेक भागांमध्ये राजकीय प्रभाव आहे. काही शेतकरी गहू, भात या पिकांना कमी किंमत असल्याने नाराज आहेत. त्यामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यातील अनेकजण सत्ताधारी भाजपला नव्हे, तर विरोधी काँग्रेसला मतदान करण्याच्या तयारीत आहेत.
