पुणे : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ८७ टक्के रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) दिला आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) लागू करण्यात आले आहे. जे कारखाने एफआरपी देण्यात अपयशी ठरले त्यांना या अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
साखर कारखान्यांकडून साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे दिले जातील अशी अपेक्षा आहे. बाजारातील स्थिती पाहता, जवळपास ४३ लाख टन साखर निर्यातीच्या करारांवर राज्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून २० लाख टन साखरेची निर्यात केली जाणार आहे.
राज्याच्या साखर आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी ८२८ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांना १८ हजार २२१ कोटी रुपये देणे आवश्यक आहे. १५ मार्चअखेर कारखान्यांनी १५ हजार ८३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा केले. एकूण एफआरपीच्या ही ८६.९१ टक्के रक्कम आहे. आगामी काही दिवसांत आणखी २३८५ कोटी रुपयांची थकबाकी दिली जाईल असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. राज्यातील ८६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. तर ६५ कारखान्यांनी एफआरपीच्या ६० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत पैसे दिले आहेत. ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ अनुसार शेतकऱ्यांनी ऊस पुरवठा केल्यानंतर चौदा दिवसांमध्ये उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. जर कारखाने मुदतीत पैसे देऊ शकले नाहीत, तर त्यांना देय रक्कमेवर १५ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागते.
