नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर ७.५ टक्के ते १२.५ टक्के यांदरम्यान राहील असे अनुमान व्यक्त केले आहे. बँकेच्या साउथ एशिया वॅक्सीनेट्स या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. कोरोना महामारीशी झुंज देणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे शुभ संकेत आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर ११.५ टक्के राहील असा अंदाज आहे.
जागतिक बँकेने साउथ एशिया वॅक्सीनेट्स अहवालात म्हटले आहे की, २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर ७.५ ते १२.५ टक्के यांदरम्यान राहील. भारतात कोरोना विरोधातील लसीकरण मोहीम कोणत्या पद्धतीने सुरू आहे, बाजारपेठेवर निर्बंध आहेत का या बाबींवर हा दर अवलंबून राहील. बाजारपेठ जेवढी मुक्त असेल, तेवढ्या गतीने अर्थव्यवस्था सावरू शकते. पर्यटन, बांधकाम, ट्रेड या क्षेत्रांवर लॉकडाउनचा सर्वात वाईट परिणाम झाला आहे. मात्र, कृषी क्षेत्र यापासून मुक्त आहे असे अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी भारत सरकारने एप्रिल २०२० ते जून २०२० पर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला होता. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल, व्यापार, उद्योग कोलमडले होते.
भारतीय अर्थव्यवस्था संथ गतीने वाढत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. लॉकडाउनच्या आधी नॉन बँकिंग फर्म आणि आर्थिक संरचनेला मोठा झटका बसल्याचे दिसून आले होते. याशिवाय लॉकडाउनने भारतीय अर्थव्यवस्थेला हलवून टाकल्याचे सांगितले जात आहे.
बाजारपेठेला लसीकरणाकडून अपेक्षा
देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मोठा झटका दिला आहे. गेल्या काही दिवसांत ५०,००० हून अधिक रुग्ण दिसत आहेत. अशा वेळी लॉकडाउनसारखी स्थिती निर्माण होत आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांमुळे बाजारात गोंधळाची स्थिती आहे. अशा वेळी लसीकरण मोहीमेकडून अधिक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
