नई दिल्ली: इकनोमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 422 इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिनमें 1,675 करोड़ लीटर वार्षिक उत्पादन क्षमता है। 41,000 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश की संभावना वाली इन परियोजनाओं को बैंकों से आसान शर्तों पर सॉफ्ट लोन मिलेगा। इससे किसानों को फायदा होगा और तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम को फास्ट ट्रैक किया जाएगा।
खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, केंद्र सरकार ने इस साल 8.5% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है, इसके बाद अगले साल 10% और 2025 तक 20% तक पहुंचने का इरादा है। 422 इथेनॉल परियोजनाओं के प्रस्ताव कुल 22 राज्यों से हैं। इसलिए, हमने देश भर में किसानों को लाभकारी इथेनॉल का उत्पादन वितरित किया है। अगले तीन वर्षों में, हम इन नई परियोजनाओं के माध्यम से 684 करोड़ लीटर की हमारी मौजूदा उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करने की उम्मीद करते हैं।
उन्होंने कहा कि इथेनॉल आधारित परियोजनाओं में वृद्धि सरकार द्वारा अनाज आधारित डिस्टिलरीज में सब्सिडी वाली ऋण सुविधाओं को विस्तारित करने की हाल की घोषणा के कारण है।
