राज्य सरकारने ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे; शरद पवारांची मागणी
पुणे : चीनी मंडी
राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांना ऊस उत्पादकांचे एफआरपीचे पैसे देणेही अशक्य होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसारखी मदत कारखान्या्ंना द्यावी. सरकारने कारखान्या्ंसाठी ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. इन्स्टिट्यूटच्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या्ंच्या उपस्थितीत ही मागणी करण्यात आली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात कोणतेही आश्वासन दिले नाही.
पवार म्हणाले, ‘राज्यात साखरेचे बंपर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे साखरेचे दर घसरले आहेत. जर, परिस्थिती अशीच राहिली, तर साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांचे एफआरपीचे पैसेही देता येणार नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने पुढे येण्याची गरज आहे.’
साखरेच्या किमती प्रति क्विंटल २ हजार ९०० रुपयांच्या आसपास आहेत. तर त्याचा उत्पादन खर्च ३ हजार ३०० रुपये असल्याने साखर कारखान्यांना प्रति क्विंटल ४०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिणामी ऊस उत्पादकांचेही नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने एफआरपीसाठी मदत जाहीर करावी, असे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही भाषण झाले. पण, त्यांनी साखर उद्योगाला कोणतेही आश्वासन दिले नाही. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकार शेतकऱ्यांविषयी संवेदनशील आहे. सरकार येत्या काळात राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे लवकर बैठक घेणार आहे. त्यातून उद्योगासाठी जे काही चांगले करता येईल, त्याचा निर्णय घेतला जाईल.’
राज्यात एफआरपी थकबाकीचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशात ९ हजार ७०० कोटी रुपयांची थकबाकी असताना महाराष्ट्रात गेल्या हंगामाची केवळ ७७ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. राज्यात २१ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पाण्याचा कमीत कमी वापर व्हावा यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिला. त्याचबरोबर उसा ऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या बिट उत्पादनाकडे साखर उद्योगाने वळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
