पुणे : महाराष्ट्रातील साखर हंगाम जवळपास संपुष्टात आला आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांकडे एप्रिल २०२१ अखेर शेतकऱ्यांचे १६९३ कोटी रुपये थकीत आहेत. साखर आयुक्त कार्यालयाने १९ कारखान्यांना आरआरसी नोटीस दिली आहे. हे कारखाने निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत.
प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, एप्रिल २०२१ पर्यंत १९० साखर कारखान्यांनी ९९७.१७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. ऊस उत्पादकांना झालेल्या करारानुसार २२,२९३.३४ कोटी रुपये एफआरपी देणे गरजेचे आहे. कारखान्यांनी आतापर्यंत २०,५९९.७३ लाख कोटी रुपये दिले. अद्याप १६९३.९१ कोटी रुपये थकीत आहेत.
यावर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत एकूण ९९७.१७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले. गेल्यावर्षी याच कालावधीत झालेल्या ऊस गाळपापेक्षा ते ५४५.८३ लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक आहे. गेल्यावर्षी १४४ तर यंदा १९० कारखान्यांनी गाळप हंगामात सहभाग घेतला. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पूर्ण ऊस बिले अदा केली नाहीत, अशा कारखान्यांची संख्या गेल्यावर्षीच्या ५८ च्या तुलनेत वाढून ८८ वर आली आहे. त्यापैकी १९ कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी आरआरसीची नोटीस बजावली आहे.
यासंदर्भात स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांचे देणे कारखानदारांना थकवता येणार नाही. साखर नियंत्रण आदेश १९६६ अनुसार कारखान्यांना १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. ऊसाचे गाळप करणाऱ्या १९० कारखान्यांपैकी ८८ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. २९ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्क्यांदरम्यान पैसे दिले आहेत. तर ३० कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के पैसे दिले आहेत. १९ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे
