नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतात केंद्रातील मोदी सरकारवर साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याचा दबाव वाढत आहे. सातत्याने वाढत असलेला साखरेचा साठा आणि आतापर्यंत अपेक्षित साखर निर्यात न झाल्यामुळे साखरेच्या किमती खालीच आहेत. निर्यात होत नसल्यामुळे साखरेच्या साठ्यावर त्याचा परिणाम होताना दिसत असून, त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निर्यातदारांना कारवाईची धमकी दिली आहे. कारण ५० लाख टन निर्यातीचे साध्य होण्याची शक्यता धूसर दिसत आहे. खूप मोठ्या फरकाने हे टार्गेट मिस होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
बंपर उत्पादनामुळे साखरेच्या किमती सतत घसरत आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादन होणाऱ्या जवळपास सर्व राज्यांमध्ये शेतकरी तीव्र संघर्षाच्या तयारीत आहेत. पुढच्यावर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर दबाव टाकला जात आहे.
सध्या भारतात देशांतर्गत साखरेचा साठा १०० लाख टन आहे. यावर्षी पुन्हा ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय बाजारपेठेची मागणी २५५ लाख टन आहे. त्यामुळे शिल्लक साखरेच्या साठ्यात आणखी सुमारे ६० लाख टन साखरेची भर पडणार आहे.
भारताने साखर निर्यातीसाठी दिलेल्या अनुदानामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कोसळत असल्याचे कारण सांगून अनेक साखर निर्यातदार देशांनी भारता विरोधात राळ उठवली आहे. यात ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलने तर जागतिक व्यापार संघटनेते भारताच्या साखर अनुदानाविरोधात आवाज उठवला आहे. साखरेचे अनुदान हे देशातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी जाहीर केले असून, त्याचा किमतीशी काही संबंध नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.
विश्वासनीय वृत्तांनुसार सरकारने साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात लवकरात लवकर निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ताकीद दिली आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या साखर हंगामाच्या पहिल्या तिमाहीत निर्यातदारांना केवळ १ लाख ७९ हजार टन साखऱच निर्यात करता आली आहे. त्यात ८० हजार टन साखर सध्या जहाजांमध्ये चढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या तिमाहितीचा विचार केला तर, ६ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले असताना, जेमतेम २ लाख ६० हजार टन साखर निर्यात होणार आहे.
साखर निर्यातीची गती खूपच मंदावली असल्यामुळे तो प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय आहे. कारण वर्षाला ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य असेल तर, तिमाहित १२ लाख ५० हजार टन साखर निर्यात होणे अपेक्षित आहे.
साखरेला खूपच कमी किंमत मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने साखर कारखान्यांना किमान निर्यात कोटा पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर, संबंधित कारखाना कोटा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला, तर सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवून संबंधित कारखान्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
साखर कारखान्यांकडून निर्यातीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांबाबत निष्काळजीपणा केल्याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांना तीन महिन्यांचा टार्गेट ठरवावे लागणार असून, त्याबाबतची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला द्यावी लागणार आहे. त्यावरून मंत्रालय संबंधित कारखान्याच्या निर्यात कोट्यावर लक्ष ठेवणार आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या सदस्यांनी किमान निर्यात कोटा सक्तीचा करून, त्यात अपयश आल्यास दंडाची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनचे महाव्यवस्थापक अबिनाश वर्मा म्हणाले, ‘जे कारखाने निर्यात कोटा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, यासाठी आम्ही सातत्याने मागणी करत आहोत. पाठपुरावा करत आहोत.’
सरकारकडून अनुदान देण्यास उशीर होईल या भीतीने काही साखर कारखाने निर्यातीसाठी साखर रिलीज करण्याचे धाडस करत नसल्याची माहिती आहे.
