नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी साखर निर्यातीवरील अनुदान ६००० रुपये प्रती टनावरून ४००० रुपये प्रती टन केले आहे. जागतिक बाजारात आलेल्या साखरेच्या दरातील तेजीमुळे हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. सरकारने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणेसाठी तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांन बिले देण्यात मदत व्हावी यासाठी आर्थिक वर्ष ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या काळात साखर निर्यातीवर ६००० रुपये प्रती टन अनुदान जाहीर केले होते.
यंदा साखर कारखाने ६० लाख टन साखर निर्यात करणार आहेत. आतापर्यंत ५७ लाख टन साखर निर्यातीचे करार करण्यात आले आहेत. खाद्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले की, साखरेच्या दरात जागतिक स्तरावर तेजी दिसून आली आहे. त्यामुळे आम्ही निर्यात अनुदानात २००० रुपये प्रती टन कपात करत असून आता ४००० रुपये प्रती टन अनुदान मिळेल. याबाबत मंत्रालयाने २० मे रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. २० मे अथवा त्यानंतर केलेल्या निर्यातीला हे नवे अनुदान लागू केले जाईल.
या निर्णयाचा भारताच्या साखर निर्यातीवर कोणताही फरक पडणार नाही असे कुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जागतिक स्तरावर साखरेचे दर वधारले आहेत. साखरेची कमतरता हे यामागील कारण असू शकेल. जर साखरेचे दर आणखी वाढले तर आम्ही अनुदान आणखी घटवणार आहोत.
याबाबत ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे (एआयएसटीए) अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी म्हणाले, साखरेचा काही व्यापार अनुदानाशिवाय झाला पाहिजे अशी सरकारची इच्छा आहे. सद्यस्थितीत ५७ लाख टन साखर निर्यातीचे करार आधीच झाले आहेत. त्यामुळे आता भारताकडून अनुदानाशिवाय साखर मिळणार असल्याचे जगाला माहीत होण्याची गरज आहे. साखर निर्यातीवर याचा परिणाम होणार नाही. भारताकडून अनुदानाशिवाय कच्च्या साखरेची निर्यात करण्याची मागणी आहे. सध्याच्या आर्थिक हंगामात देशातील साखर उत्पादन तीन कोटी टनापर्यंत पोहोचले आहे. तर २०१९-२० मध्ये २.७४ कोटी टन साखर उत्पादन झाले होते.
