पटना: गन्ना विभाग ने चीनी मिलों को किसानों को 15 जून तक पूरा भुगतान करने के निर्देश दिए है। 15 मई तक चीनी मिलों ने किसानों के बकाया का 86% भुगतान कर दिया है। भुगतान के लिए चीनी मिलों को बैंकों से कर्ज लेने के लिए भी कहा गया ताकि किसानों का बकाया चुकाया जा सके। चीनी मिलों ने दावा किया कि, राज्य में चीनी मिलों द्वारा लंबित भुगतान पड़ोसी उत्तर प्रदेश (यूपी) की तुलना में काफी कम है। इस ऑनलाइन समीक्षा बैठक में गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, विभाग के प्रमुख सचिव एन विजयलक्ष्मी, संयुक्त गन्ना आयुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह, अन्य अधिकारी और चीनी मिलों के प्रतिनिधि शामिल थे।
चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि चीनी गोदामों में उपलब्ध है, लेकिन केंद्र द्वारा बिक्री के लिए चीनी के आवंटन पर लगाई गई सीमा के कारण किसानों का बकाया चुकाना मुश्किल हो रहा है। विजयलक्ष्मी ने कहा कि, केंद्र को पहले ही बिक्री के लिए चीनी का आवंटन बढ़ाने के लिए कहा जा चुका है ताकि गन्ना उत्पादकों का बकाया चुकाया जा सके। इस बीच, बैंकों से ऋण के लिए संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने के रकबे को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
