बिजनौर : गेल्या तीन वर्षांपासून नजीबाबाद सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप क्षमतेचा विस्तार रखडला आहे. या कामाचा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. सरकारच्या स्तरावर हा प्रोजेक्ट रखडला आहे. मात्र, दिरंगाईमुळे कारखान्याची क्षमता वाढीची आशाही मावळू लागली आहे.
जिल्ह्यात नजीबाबाद हा सहकार क्षेत्रातील एकमेव साखर कारखाना आहे. कारखाना दररोज २५,००० क्विंटल ऊसाचे गाळप करतो. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध ऊस पाहता ही गाळप क्षमता अत्यंत कमी आहे. गेल्या दशकभरापासून साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी गाळप क्षमता वाढविण्याची मागणी करीत आहेत.
राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे नजीबाबाद साखर कारखान्यात डिस्टलरीचे उद्घाटन करण्यासाठी आले होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. साखर कारखाना आणि फेडरेशनने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवला. सुरुवातीला या गाळप विस्तारासाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचा अंदाज होता. मात्र, डीपीआर तयार झाल्यावर हा खर्च वाढून ४२६ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
सहकारी साखर कारखाना संघाच्या संचालक मंडळानेही हा मुद्दा वारंवार मांडला. साखर कारखान्याचे सभापती, कार्यकारी संचालक आणि साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने याबाबत सरकारकडे वारंवार पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र, तरीही गाळप विस्ताराच्या योजनेला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. कारखान्याच्या गाळप विस्तारासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याशिवाय सुधारित डीपीआर शासनाला पाठविला आहे. लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे कारखान्याचे मुख्य व्यवस्थापक दानवीर सिंह म्हणाले. तर अनेकवेळा प्रयत्न करूनही ठोस निर्णय झाला नाही. फेडरेशनच्या संचालक मंडळानेही प्रयत्न केले आहेत. कारखान्याने अनेकवेळा स्मरणपत्र पाठविले आहे असे उपसभापती धीरेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
