चेन्नई : चीनी मंडी
लागोपाठ वर्षांमध्ये दुष्काळी स्थितीचा सामना करत असलेल्या तमीळनाडूमध्ये यंदाचा साखर हंगाम म्हणजे उसाची तूट असणारे आणखी एक वर्ष ठरणार आहे. देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा असल्यामुळे केंद्र सरकार विविध उपाय योजना राबवत असले तरी, तमीळनाडूतील साखर कारखान्यांसाठी या उपाय योजना म्हणजे केवळ साखर कारखान्यांना आणखी संकटात लोटणाऱ्या आहेत.
तमीळनाडूतील साखर कारखान्यांचा विचार केला तर, तेथे केवळ एकूण क्षमतेपैकी २५-३० टक्के क्षमतेचाच वापर होतो. तेथील कारखान्यांची ३० लाख टन साखर उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. पण, दुष्काळी स्थितीचा फटका या कारखान्यांना बसत आहे. गेल्या हंगामात राज्यात केवळ ७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. तसेच सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यातील रिकव्हरी ९ टक्क्यांपेक्षा खाली घसरली आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात रिकव्हरी ११ टक्के आहे. त्यामुळे राज्यात साखर कारखाने प्रत्येक टन उसातून कमी साखर उत्पादन करत आहेत.
कोट्यामध्ये पादरर्शकतेचा अभाव
साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मासिक कोटा जाहीर करण्यामध्ये कोणतिही पारदर्शकता नाही. केंद्र सरकार कोटा जाहीर करताना तो कोणत्या निकषांवर जाहीर करत आहे, याची स्पष्टता नाही, असे मत साऊथ इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने मांडले आहे.
तमीळनाडूच्या बाजारपेठेत माहिन्याला १ लाख २५ हजार टन साखरेची मागणी असते तर, वर्षाला राज्यात १५ लाख टन साखर लागते. मात्र, जून महिन्यापासून जाहीर करण्यात येत असलेला महिन्याचा कोटा साधारण १८ हजार ६९६ टन ते ५४ हजार ०९५ टन यांच्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ राज्यात इतर ठिकाणच्या कारखान्यांतून साखर येत आहे आणि राज्यातील साखर कारखाने स्थानिक बाजारातूनच हद्दपार झाले आहेत.
त्याचप्रमाणे तमीळनाडूसाठी निर्यात कोटाही गेल्या तीन वर्षांपासून नुकसानकारकच ठरणारा आहे. राज्यात सातत्याने साखर उत्पादनात घट होत आहे. इतर राज्यांमधील कारखान्यांना त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या १४ टक्के साखर निर्यात करावी लागते. तमीळनाडूमध्ये कारखान्यांना २१ टक्के साखर निर्यात करावी लागते. मुळात राज्यातील साखर कारखान्यांना निर्यातीमधून सवलत देणे गरजेचे आहे किंवा त्यांना १० टक्के निर्यातीची मर्यादा घालून देण्यात यावी, अशी भूमिका साऊथ इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने मांडली आहे.
