पुणे : चीनी मंडी
ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम एक रकमी देणे अशक्य असल्याचे मत पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी शेतकरी संघटनांपुढे मांडले आहे. राज्यात शेतकरी संघटनांनी विशेषतः स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोणत्याही परिस्थितीत एक रकम एफआरपी मिळावी, अशी मागणी केली असून, आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर पुढच्या १५ दिवसांत त्याला एफआरपीनुसार पैसे देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. आता हंगाम सुरू होऊन जवळपास दोन महिने लोटले तरी, कारखान्यांनी पैसे दिले नसल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
सरकारी आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरअखेरपर्यंत जवळपास २ हजार ५०० रुपये एफआरपीची देय रक्कम आहे. कृषी मूल्य आयोगाने साखर उद्योगातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून एफआरपी निश्चित केलेली असते.
या संदर्भात खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘आम्ही साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकाचे एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देत आहोत. जर, साखर कारखान्यांनी पैसे दिले नाहीत तर, आम्ही १ जानेवारीपासून आंदोलन सुरू करू.’ राज्य सरकार हा तिढा सोडवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलताना दिसत नाही, अशी टिका राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वार्षिक सभेमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी साखर उद्योगासाठी राज्य सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची मागणी केली होती.
