पुणे : चीनी मंडी
देशात यंदाचा साखर हंगाम इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या गंभीर संकटात आला आहे. अतिरिक्त साठ्याच्या ओझ्याखाली दबलेल्या साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी देशातील इतर साखर उत्पादक राज्यामध्ये सरकार मदत करत आहे. पण, महाराष्ट्र सरकार मात्र साखर उद्योगाला दिलासा देण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार या बिकट स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडताना दिसत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सरकारकडून अशी कोणतिही हालचाल होताना दिसत नाही.
साखरेला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात अपेक्षित दर नाही. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यातच एफआरपीची रक्कम एक रकमी देण्यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहेत. एफआरपीची रक्कम एकत्र देणे अशक्य नसल्याचे साखर कारखान्यांकडून सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासारखीच देशातील इतर राज्यांमधील कारखान्यांची अवस्था असली तरी तेथील राज्य सरकारांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखानदारांना मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे तेथील स्थिती सुधारत आहेत.
पंजाब, हरियाणा येथील राज्य सरकारने मदत दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकार साखरेचा विक्री कोटा वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे. याउलट महाराष्ट्र सरकार उदासीनता दाखवत आहे. साखर कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे, असे दरडावून सांगण्यातच सरकार धन्यता मानत आहे. एफआरपी एक रकमी देता यावी यासाठी सरकार कोणत्याही पातळीवर प्रयत्न करताना दिसत नसल्याचे साखर कारखानदार संतत्प झाले आहेत. यातून संघर्ष सुरू झाला, तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असे कारखाना व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या प्रयत्नाशिवाय साखर उद्योग या संकटातून बाहेर पडणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
कर्ज, त्याचे व्याज आणि ऊस उत्पादकांची थकबाकी यात साखर कारखाने रुतले आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान किंवा साखरेची विक्री किंमत वाढवणे हे दोनच पर्याय असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बाजारात साखरेला चांगला दरच नसल्यामुळे साखर कारखाने हतबल झाले आहेत. त्यांच्याकडील कॅश फ्लो कमी झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत साखर कारखाने इतक्या मोठ्या अडचणीत येण्याची ही बहुदा पहिली च वेळ आहे. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारला देत असल्याने सरकारचीही या उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी चिंतेत
साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी सरकार पुढे आले नाही तर, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. सरकार मदत देत नाही म्हणून कारखानदार हातावर हात ठेवून बसले आहेत. तर, दुसरीकडे शेतकरी संघटना एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहेत. त्यामुळे संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरते शेवटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची चिंता वाढली आहे.
