नवी दिल्ली : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगापुढील अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसेना झाली आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी साखर कारखान्यांना गेल्या हंगामातील थकबाकी देण्यासाठी ३० नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. मात्र, तरीही राज्यात ऊस बिल थकबाकी कायम असून ती वाढत आहे. त्यामुळे उग्र रूप धारण करत असलेला साखर उद्योगापुढील प्रश्न आता केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या दारात आला आहे.
उत्तर प्रदेशचे ऊस विकास मंत्री सुरेश राणा यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र लिहिले असून, त्यात त्यांनी राज्याचा देशांतर्गत साखर विक्री कोटा ११ लाख करण्याची मागणी केली आहे. तसेच साखरेचा किमान हमी भाव २ हजार ९०० रुपयांवरून ३ हजार २५० रुपये करण्याचीही मागणी मंत्री राणा यांनी केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आठवड्यात राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या विषया संदर्भात पत्र लिहिण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस हा जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांशी निगडीत विषय आहे. तर, साखर उद्योगातून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. यामध्ये साखरेबरोबरच गूळ, इथेनॉल, बगॅस आणि वीज निर्मिती याचा समावेश होतो.
गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे साखर आयुक्त संजय बोसरेड्डी यांनी याच मागणीचे पत्र अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांना लिहिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर कोणतिही हालचाल दिसत नसल्याने मंत्री राणा यांनी थेट रामविलास पासवान यांना नव्याने पत्र लिहिले आहे. चालू हंगामातील शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने मंत्री पासवान यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या पत्राच्या माध्यमातून केला जात आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, सध्या राज्यातील साखर कारखान्यांकडे २०१७-१८च्या हंगामातील ९६ हजार टन साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे. अद्याप तो विकलेला नाही. गेल्या हंगामात राज्यात १२० लाख टन साखर तयार झाली होती. आता यंदाच्या हंगामात १२५ लाख टन साखर तयार होण्याचा अंदाज आहे. त्यात १७ लाख ५० हजार निर्यात कोट्याचा समावेश आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातून राज्यात अंदाजे ११७ लाख टन साखरेची भर पडणार आहे. त्याचबरोबर गेल्या हंगामातील ९६ हजार टन साखर साठाही असणार आहे.
डिसेंबर २०१८ ते नोव्हेंबर २०१९ असा १२ महिन्यांचा विचार केला, तर राज्यातून ११ लाख टन साखर महिन्याला विक्री होण्याची आवश्यकता आहे. तर, साखरेचा अतिरिक्त साठा निकाली काढणेआणि शेतकऱ्यांचे पैसे भागवणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी ऊसाच्या वजनातील फसवणूक आणि उसाची थकबाकी यांच्या पार्श्वभूमीवर नऊ साखर कारखान्यांविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे.
