मुंबई : महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. केंद्र सरकारने अलिकडेच लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या अनुषंगाने हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. मंत्री आणि काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी अलिकडेच शरद पवार यांची भेट घेतली.
पवार यांच्या भेटीनंतर थोरात म्हणाले, केंद्र सरकारने सादर केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी आणि व्यापार विरोधी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक कृषी सुधारणा विधेयक सादर करणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे. मंत्री थोरात यांच्यासोबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, कृषी आणि सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी कृषी सुधारणा विधेयकाच्या अनुषंगाने एक तासभर चर्चा केली.
मंत्री थोरात म्हणाले, केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावावर लागू केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी विनाशकारी आहेत. कोणताही व्यापारी एका पॅनकार्डवर शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतो. मग अशा वेळी जर फसवणूक झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार ?
शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय किसान युनीयनचे (बिकेयू) नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले की, केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीतून मागे हटणार नाहीत.
