नवी दिल्ली : भारत इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७ बिलियन डॉलर खर्च करणार आहे. त्यातून तेल आयातीची इतर देशांवरील आत्मनिर्भरता कमी होईल. भारताचे तेल विभागाचे सचिव तरुण कपूर यांनी शुक्रवारी ब्लुमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी १० बिलियन लिटर इथेनॉलची गरज भासेल. नोव्हेंबर २०२१ रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षातील ९ टक्क्यांच्या तिप्पट हे उद्दीष्ट आहे. यामुळे जैव इंधन तयार करणाऱ्या युनिटची निर्मिती करण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीची गरज आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ रोजी २० टक्के इथेनॉलसोबत गॅसोलीन बनविण्याच्या देशाच्या उद्दीष्टाची मांडणी केली. त्यातून ४ बिलियन डॉलरची बचत होईल अशी अपेक्षा आहे. जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश अक्षय ऊर्जेच्या उपयोग करेल. देशातील अतिरिक्त तांदूळ आणि खराब धान्याचे रुपांतर इथेनॉलमध्ये करण्यास येणार आहे.
कपूर यांनी सांगितले की, भारतात बहुतांश इथेनॉलचे उत्पादन ऊसाच्या रसापासून केला जातो. मात्र, साखर वगळता इतर स्त्रोतांपासून अधिक उत्पादनावर भर दिला जात आहे. सरकार मॉलॅसीस आणि धान्यावर आधारीत आसवनींच्या स्थापनेसाठी आर्थिक मदत देणार आहे.
