नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्तर प्रदेशमधील विविध ठिकाणी साखर कारखान्यांकडून अत्याधुनिक वायू प्रदूषण सुरू असल्याने कडक भूमिका घेतली आहे. पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्याने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला (यूपीपीसीबी) यावर तोडगा काढून एक विशेष अभियन राबविण्याची सूचना केली आहे.
एनजीटीचे अध्यक्ष, न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने युपीपीसीबीला याबाबत निर्देश दिले आहेत. एनजीटीकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी अध्यक्ष एस. व्ही. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील सरोज कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेत शाहजहांपूरमधील पुवायामध्ये बांदा रोडवरील साखर कारखान्याकडून पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कारखान्यातून बाहेर पडणारी राख आणि प्रदूषीत हवेमुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रदूषणाचा फटका पुवाया येथील दीदार सिंह राणा शाळेच्या विद्यार्थ्यांना बसल्याचे यात नमुद केले आहे.
एनजीटीने याचिकेवर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका अहवालाचा आधार घेत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, प्रदूषण रोखण्यासाठी उपकरणे बसविण्यास सांगितले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी एक विशेष अभियान राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशींवर कार्यवाही केली जाईल असे लवादाने सांगितले आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
